नेपालका प्रधानमन्त्री के पी ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिन असफल भएका पछि उनी पदमुक्त हुनुका साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा राजनीतिक दलहरूलाई नयाँ बहुमतीय सरकार स्थापना गर्न आह्वान गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष संसद् विघटन गरेपछि, संसद्मा दुई तिहाइको समर्थन सहित पछिल्लो निर्वाचनपछि सत्तामा आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेका कारण सरकारले आधिकारिकता गुमाएको र संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न ओली बाध्य भएका हुन्।
स्थानीय समय अनुसार, सोमबार दिउँसो १ बजे बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान भएको हो।
उनको समर्थनमा एमालेका जम्मा ९३ मत मात्र खसेका छन्, जबकि कुल २७१ सांसदका बिचबाट बहुमतको निम्ति जम्मा १३६ जनाको समर्थन चाहिन्थ्यो। यसै गरी ओलीको विपक्षमा १२४ वटा मत खसेका छन्, जसमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद पर्छन्।
एमालेकै नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सांसद तथा उनी आफै बैठकमा सहभागी भएनन् र जसपाका केही सांसदहरू मत नदिई बसे।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गरे भने; जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्षका सांसद मत नै नदिई बसे।
मतदान कार्यक्रम सकिए लगत्तै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बहुमतको सरकार गठन गर्नको निम्ति संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर आह्वान गरेका थिए। यसको केही समयपछि राष्ट्रपतिले पनि सांसदहरूलाई अबको तीन दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी छिन्।
राष्ट्रपती कार्यालय द्वारा सार्वजनिक विज्ञप्ति मार्फत दलहरु समक्ष उक्त आग्रह गरिएको हो।
''संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई मिति २०७८/१/३० गते बिहीवारको दिन साँझ ९ बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।"
