अशक्तहरूको वकालत गर्ने समूहहरूले परिवारको सदस्यमा अशक्तता भएका कारणले नै अस्ट्रेलियाबाट निष्कासित हुनु पर्ने अवस्थालाई लिएर सरकारले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ समक्ष लाने बताएका छन्।
केन्यामा जन्मिएका सियात १० वर्ष भन्दा बढी समयदेखि अस्ट्रेलिया बस्दै आएका छन्।
तर एकाएक उनलाई अस्ट्रेलिया बस्न अब २८ दिन मात्र भएको बताइयो।
जन्मे देखि नै आँखा देख्न नसक्ने अब्दी सरकारको आप्रवासन स्वास्थ्य मापदण्डमा परेनन्।
उक्त मापदण्ड अन्तर्गत आवेदकले अस्ट्रेलियाको स्थाई बसोबास भिसा पाउन स्व्यास्थ्य हेरचाह आवश्यक हुने कुनै पनि रोग वा अशक्तता नभएको प्रमाण दिनु पर्दछ।
डा. अब्दी एक विश्वविद्यालयका प्रशिक्षक र दक्षिण अस्ट्रेलियाका निजी शिक्षक पनि रही सकेका छन्।
उनकी श्रीमती र अस्ट्रेलियामा नै जन्मिएका दुई बालबच्चा पनि रहेका छन्।
उनले आफूले आँखा देख्न नसक्ने कारणले नै गर्दा आफू माथि पक्षपात भएको बताएका छन्।
जन्मे देखि आफूमा रहेको यस अशक्तताका कारण आफूले अस्ट्रेलियाली समाज का लागी गरेको योगदानलाई समेत बेवास्ता गरिएको बताएका छन्।
उनले २०१६ मा तात्कालिन अध्यागमन मन्त्री पिटर डटनलाई यो व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
हजारौँ डलर खर्च गरेर लामो निवेदन प्रक्रिया पछि उनले अन्ततः पीआर प्राप्त गरेका थिए। तर उनी भन्छन् त्यो लामो प्रक्रियामा उनले धेरै मानसिक तनाव खेप्नु पर्यो।
डा अब्दी मात्र एक व्यक्ति होइनन अशक्तताको वकालत गर्ने समूहहरूले धेरै यस्ता परिवारहरूलाई भेटाएका छन् जसलाई अध्यागमन स्वास्थ्य मापदण्ड अन्तर्गत नपरेको भन्दै देशबाट निष्कासित गरिने धम्की पाएका छन्।
सांस्कृतिक र भाषिक विविधता भएका र अशक्त समुदायहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय निकाय नीडा का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ड्वाइन क्रान्फिल्डले वार्षिक १३ देखि १५ आवेदक को आवेदन अशक्तता भएकै कारण अस्वीकृत गर्ने गरेको बताएका छन्।
यो त नेडा समक्ष आफ्नो समस्या राख्नेहरूको सङ्ख्या हो क्रान्फिल्डले यसरी आफ्नो आवाज राख्न हिच्किचाउनेहरूको सङ्ख्या अझ बढी भएको बताउँछन्।
"यदि तपाईँ यहाँ सुरक्षित र असल भ विश्व को लागि आउनु हुन्छ, यहाँ काम गर्नु हुन्छ, र अचानक तपाईँको अशक्तता भएको बच्चा हुन्छ, रोग लाग्छ वा आफ्नो पार्टनर लाई केही हुन्छ, अनि सरकारी स्वास्थ्य अधिकृतले 'माफ गर्नु होला अब तपाईँ फर्कनु पर्छ' भन्छन्, यस्तो अवस्थामा आफू सशक्त हुनुहुन्न भने कसरी यसका विरुद्ध लड्नुहुन्छ?"
एक पटक निवेदन अस्वीकृत भएपछि एक आवेदकको लागी अन्तिम उपाय नै मन्त्री स्तरीय कदम हुन्छ जसका लागी अत्यन्त लामो प्रक्रिया पार गर्नु पर्ने हुन्छ।
यो प्रक्रियामा जानको लागी गर्नु पर्ने खर्च धान्न धेरै आप्रवासीहरूका लागी असम्भव हुने मात्र होइन सम्बन्धित स्थानमा भएकाहरू सँग सम्बन्ध हुनेहरूका लागी पक्षपाती ढङ्गले फाइदा पुग्ने देखिन्छ।
अस्ट्रेलियाको अध्यागमन सम्बन्धी कानुनले १९९२ को अशक्तताको आधारमा गरिने भेदभाव विरुद्धको कानुनबाट छुट दिएको देखिन्छ।
पश्चिम अस्ट्रेलियाका ग्रिन्स सिनेटर जोर्डन स्टील जोन भन्छन् न त लिबरल न लेबर कुनै पनि पार्टीले अस्ट्रेलियाको अध्यागमन नीति र आप्रवासन ढाँचाका बारेमा सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाएका छैनन्।
अपाङ्गता भएकै आधारमा कसैले पनि भेदभाव भएको अनुभव गर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न तत्काल वर्तमान व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको स्टील जोन को भनाइ रहेको छ।
त्यस्ता संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै केही वर्ष देखि नै अभियान सञ्चालन गर्दै आएको नीडाले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा यो विषय पुर्याउने भएको छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ड्वाइन क्रान्फिल्ड भन्छन् यो प्रणाली प्रतिगामी रहेको छ र समाजमा अपाङ्गता भएकाहरूले पुर्याएको योगदानको कदर गर्न सुरु गर्नु बेला भएको छ।
