सन् २०२३ देखि अस्ट्रेलियालीहरु रिटायर हुन ६७ वर्ष उमेरको हुनुपर्ने हाल प्रावधान रहेको छ। तर सन् २०१४ मा तत्कालिन लिबरल सरकारका ट्रेजरर जो हक्कीले रिटायर हुन पाउने उमेरलाई बढाई ७० पुर्याउने सरकारी योजना रहेको बताएका थिए।
संसदमा उक्त सरकारी नीति पारित हुन हालसम्म सफल नभएता पनि यसबारे संघिय लेबर पार्टीले सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ। विशेष गरी शारीरिक रूपमा धेरै गारो मानिने पेशाहरुमा पनि मानिसहरुलाई ७० वर्ष सम्म काम गर्न बाध्य बनाउनुले सरकारले वास्तविकतालाई बुझ्न नसकेको आरोप विपक्षिले लगाउंदै आएको थियो।
तर केही हप्ता अगाडी मात्र प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त भएका स्कट मोरिशनले बताए कि पेन्सन पाउने उमेरलाई ६७ वर्ष बाट बढाउने योजनालाई आफ्नो सरकारले आगामी हप्ता औपचारिक रूपमै त्याग्ने छ।
“यस वर्षको बजेटमा मैले बिभिन्न प्याकेजहरुको घोषणा गरेको थिए जसले अस्ट्रेलियालीहरुलाई लामो र स्वस्थ्य जीवन बिताउन सहयोग गर्ने छ। यस कारण पनि पेन्सन पाउन सकिने उमेरलाई बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको छैन।”
यसै क्रममा विपक्षी नेता बिल शर्टनले चाहिं प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो प्रतिबद्धतालाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकिने बताएका छन्।
वर्षौ देखि पेन्सन पाउने उमेरलाई बढाइनु पर्ने मांग गर्दै आएका मोरिशनले अहिले कसरी आफ्नो बिचार बदलिए भन्दै शर्टनले प्रश्न गरेका छन्।
“लगातार तीन पटक मोरिशनले सरकारी बजेट सार्वजनिक गरेका थिए र तीनै पटक उनले रिटायर हुन पाउने उमेरलाई ७० पुर्याउने प्रयास गरेका थिए।”
एक अर्को समाचारमा, ट्रेजरर जोश फ्राईडेनबर्गले ठुला व्यावसायहरुलाई कर छूट दिने सरकारी योजनालाई पनि हटाइएको घोषणा गरेका छन्।
कर छूटको उक्त योजना संसदमा असफल भए पछि पुर्व प्रधानमन्त्री म्याल्कल्म टर्नबुलले त्यसलाई आफ्नो सरकारले अगाडी नबढाउने बताएका थिए।
ट्रेजरर फ्राईडेनबर्गले अब सरकारको ध्यान साना व्यावसायहरुलाई सहयोग गर्न तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका छन्।
