विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको प्रतिनिधिसभालाई पहिलो पटक सम्बोधन गर्न उनी आइतबार संसद् पुगेका थिए। जहाँ उनले काम नगरे सरकार असफल हुने भन्दै आफ्नो सरकारले गरेका कामको बारेमा चर्चा गर्न खोजे।
"सरकार के गर्दै छ भन्ने प्रश्न आउँछ, बोल्यो प्रधानमन्त्री किन बोलेको भन्छन् अनि बोल्न नहुने रहेछ भनेर चुप लाग्यो फेरी जवाफ खै भन्छन्।
"मलाई कुनै तर्क र बहसमा रुचि छैन"
उनले भने, "आज राजतन्त्र छैन तर गणतन्त्र छ हामीले छानेको लोकतन्त्रीक प्रणाली छ। म कुनै तर्कहरूमा अल्झिरहन चाहन्न त्यसैले यस सम्मानिय सदनमा म उठेका वा उठाइएका रङ्गी विरंगी प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नु भन्दा पनि यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यन्वयनको संक्षिप्तमा चर्चा गर्न चाहन्छु।"
आफ्नो सम्बोधन पछि उनले सासंदहरुको प्रश्न पनि लिन चाहेनन्। प्रधानमन्त्रीले प्रश्न सुन्नुपर्छ र ती प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले संसद् अवरोध गर्यो।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो शैली प्रति सत्तारुढ दलबाटै पनि आलोचना भएको छ। सङ्घीय समाजवादी फोरमकी एक सांसद सरिता गिरीले आइतबार संसद्मा भएको घटनालाई इङ्गित गर्दै सरकारले संसदलाई कब्जा गर्न खोजेको भन्दै बताइन्।
"सरकार के गर्दै छ भन्ने प्रश्न आउँछ, बोल्यो प्रधानमन्त्री किन बोलेको भन्छन् अनि बोल्न नहुने रहेछ भनेर चुप लाग्यो फेरी जवाफ खै भन्छन्।मलाई कुनै तर्क र बहसमा रुचि छैन"
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कसैले पनि जनताको प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्दिन भन्न नपाइने चाहे त्यो प्रधानमन्त्री नै किन नहुन् भन्दै विरोध भएका छन्।
"संसद्को मर्यादा र सांसदका हितमा कुरा भएन भने सत्तामै बसेका सांसदले पनि कुरा उठाउनु पर्छ।
आइतबार संसद्मा जे भयो त्यसले संसद्को गरिमालाई ठेस पुर्याएको छ। लोकतन्त्रमा सबैले प्रश्न सुन्नुपर्छ र तीनको जवाफ दिनुपर्छ," गिरीले भनिन्।
संसद्मा करिब एक घण्टा लामो समय बोलेका प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्रगति सुनाए।
जसमा उनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य वृद्धि कम भएको, कामका लागि विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या घटेको तर विप्रेशण आप्रवाह बढेको, राजश्व सङ्कलन बढेको र सरकारको विकास खर्च पनि बढेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री भएपछि पनि प्रतिपक्षी जस्तै बोल्ने गरेका कारण उनी विवादमा आउने गरेको र यो बानी समयमै नसुधारे यसले प्रधानमन्त्रीलाई नै हानी पुग्ने राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीले दिएको तथ्याङ्क नमिलेको विवरण स्थानीय सञ्चार माध्यममा आए। जसका कारण प्रधानमन्त्रीले बताएका तथ्याङ्क सही हो भन्दै अर्थमन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति नै निकाल्नु पर्यो।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्क, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको पाँच महिनाको विवरण र राजश्व विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका जनाएको छ।
तर राष्ट्र ब्याङ्कले उसको वेबसाइटमा हालसम्म चार महिनाको मात्र विवरण राखेको छ। यस्तै आर्थशस्त्रीहरुले नेपालमा विप्रेशण आप्रवाह बढ्नुको एउटा मुख्य कारण नेपाली रुपैयाँको तुलनामा निकै महँगो भएको डलर हो भन्दै आएका छन्।
त्यसो त अघिल्लो साता मात्र प्रधानमन्त्रीले एक वर्षअघि पौष १६ गतेका दिन जनतालाई पानी जहाज चढ्न निम्तो दिएका तर त्यो जहाज कहीँ नदेखिएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो।
नेपकीमाका सांसद प्रेम सुवालले संसद्मा नै यो प्रश्न उठाएका थिए।
यसअघि सामाजिक सुरक्षा योजनाकोप्रचार गर्दा सहरका पोल पोलमा आफ्नो पोस्टर टाँसेको भन्दै ओली विवादमा परेका थिए।
त्यस लगत्तै जनतासँग प्रधानमन्त्री भन्ने कार्यक्रममा बुद्धिजीवीहरू माथि खनिएका कारण पनि उनको व्यापक आलोचना भएको थियो।
प्रधानमन्त्री भएपछि पनि प्रतिपक्षी जस्तै बोल्ने गरेका कारण उनी विवादमा आउने गरेको र यो बानी समयमै नसुधारे यसले प्रधानमन्त्रीलाई नै हानी पुग्ने राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन्।
