अस्ट्रेलियाको उच्च अदालतका अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्वतन्त्रता पूर्वक आफ्नो व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गर्ने अधिकार रहेको छैन।
ट्विटर मार्फत सरकारी नीतिहरूको आलोचना गरे पछि सङ्घीय सरकारी सेवाबाट निकालिएकी एक महिलालाई त्यसरी विभागीय कारबाही गर्नु ठिक रहेको उच्च अदालतले बुधवार निर्णय गरेको छ।
अध्यागमन र सीमा सुरक्षा विभाग कि कर्मचारी मिकेला बनर्जीले आफू कार्यरत सरकारी निकायका बिभिन्न नीतिहरुको गोप्य रूपमा सामाजिक संजालमा आलोचना गरेको आरोपमा उनलाई सन् २०१३ मा बर्खास्त गरिएको थियो।
सामाजिक संजाल ट्विटरमा @LaLegale नामका साथ बनर्जीले आफ्ना तत्कालिन लेबर सरकारका नीतिहरुबारे पनि नकारात्मक टिप्पणीहरु गरेको बताइएको छ।
सन् २०१३ मा उनलाई अध्यागमन विभागले कार्यलयको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा सेवाबाट बर्खास्त गरेको हो।
बनर्जी विरुद्धको आरोप
आफ्ना बिचारहरू राख्ने क्रममा बनर्जीले “अफशोर प्रोसेसिङ्ग” भनिने अस्ट्रेलियाको भूमि बाहिर शरणार्थी प्रशोधन र अस्ट्रेलियाको शरणार्थीहरू प्रति रहनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको बारेमा हजारौँ ट्विटहरू गर्ने गरेकी थिइन्।
अदालतमा बताइए अनुसार उनले सन् २०१२ मा करिब ९,००० पटकसम्म ट्विटिएकी थिइन।
बनर्जीले सार्वजनिक सेवा ऐन र अस्ट्रेलियन सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी नियमावली भित्र पर्ने र सरकारी कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको बर्खिलाप गएको विभागको ठहर थियो।
ती ऐन कानूनका अनुसार अस्ट्रेलियाका सरकारी कर्मचारीले कुनै राजनैतिक दल वा विचारधारा प्रति आफ्नो झुकाव सार्वजनिक गर्न मिल्दैन र उनीहरू निष्पक्ष एवं आफ्नो पेसा प्रति बफादार हुनुपर्दछ।
रोजगारदाता विरुद्ध मुद्दा
जागिरबाट हात धोए लगत्तै उनले “एड्मिनिसट्रेटिभ अपिल्स ट्राइब्युनल” (एएटी) भनिने प्रशासनिक पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा आफूलाई जागिरबाट हटाइएपछि कथित रूपमा भएको “पोस्ट-ट्रामाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर” बापत क्षतिपूर्ति पाउँ भनेर अपिल गरेकी थिइन्।
एएटीले पनि अध्यागमन विभागले बनर्जीलाई त्यसरी सरकारी कामबाट निष्कासित गर्दा अस्ट्रेलियाको संविधानले प्रदान गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक भित्र निहित रहेको राजनैतिक संवादको स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप भन्दै उनलाई जिताइदियो।
आफ्नो उक्त निर्णयको प्रमुख कारण ती ट्विटहरू गुमनाम रूपमा गरिएको एएटीका उप प्रमुख ग्यारी हम्फ्रिजले बताए।
“गुमनाम रूपले प्रतिक्रिया राख्दा व्यवसायिकता वा सरकारी सेवा प्रति पक्षपाती रूपले पेस भएको भन्न मिल्दैन,” उनले भने।
तर, मुद्दा हारेको सङ्घीय सरकारले न्यायाधिकरणको निर्णय विरुद्ध अस्ट्रेलियाको उच्च अदालतमा अपिल गर्यो।
अदालतको निर्णय
अस्ट्रेलियाका करिब बीस लाख सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रभाव हुने गरी बुधवार जारी आदेशमा उच्च अदालतले सङ्घीय सरकारलाई जिताइदियो।
अदालतको पूर्ण बेञ्चले गरेको उक्त निर्णय सुनाउने क्रममा प्रधान न्यायाधीश सुसन किफेल, न्यायधिशहरू भर्जिनिया बेल, प्याट्रिक कीन र जेफ्री नेट्टलले राजनैतिक सम्वाद स्वतन्त्रता पूर्वक बोल्न पाउने अधिकार नरहेको बताए।
उता, सरकारी कर्मचारीहरूको युनियनका सचिव नडिन फ्लडका अनुसार अदालतको उक्त आदेशले अस्ट्रेलियामा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता माथि ठुलो प्रश्न चिन्ह लागेको बताएकी छिन्।
“सङ्घीय सरकारका निकायहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि सामान्य नागरिक झैँ आफ्ना अधिकारहरू उपभोग गर्ने अधिकार हुनुपर्छ।
यो त जर्ज अर्वेलका किताबमा भने झैँ भइहाल्यो नि!” उनले भने।
प्रख्यात अङ्ग्रेज लेखक जर्ज अर्वेलले आफ्ना १९८४ जस्ता कृतिहरूमा खुला र स्वतन्त्र समाजलाई तहस नहस गर्न कडा शासन सहित लागू गरिने क्रूर नीतिहरू कसरी प्रत्युत्पादक हुन्छ भनेर उल्लेख गरेका छन्।
फ्लडका अनुसार, सन् २०१७ मा सरकारी कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरेर जारी गरिएको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी नीति त अझ बढी कडा छ।
“त्यसको अनुसार त सरकारी कर्मचारीले समालोचनात्मक पोस्टहरू लाइक वा शेयर समेत गर्न पाउँदैनन्।
छोरा समालैंगिक भएकी सेन्टरलिङ्कमा काम गर्ने आमाले फेसबुकमा समालैंगिक विवाह बारे फेसबुकमा रहेको पोस्टमा लाइक गर्न हिचकिचाउनु पर्छ भने त्यो भन्दा हास्यस्पद कुरा के हुन सक्ला?”
तर, आफ्नो निर्णय सुनाउने क्रममा उच्च अदालतको पूर्ण बेञ्चले गुमनाम भएर सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत आफ्ना बिचार राख्दा पनि कालान्तरमा गएर त्यस्ता पोस्ट कसले गर्यो भन्ने कुराको भेद खुल्ने कुरामा विचार पुर्यानुपर्ने जनाएको छ।
“गुमनाम भएर पोस्ट गरे पनि भेद खुल्ने डर सदैव हुन्छ, जस्तो यो मुद्दामा भयो, संयुक निर्णयमा उल्लेख छ।
उच्च अदालतले बुधवार गरेको उक्त निर्णयसँगै मिकेला बनर्जीको क्षतिपूर्ति पाउने आसा सक्किएको छ।
यसको साथै, यो मुद्दा लड्दा सङ्घीय सरकार माथि परेको लागत भुक्तान गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हार?
सुनवाई पछि अदालत बाहिर ओसिलो आँखा पार्दै उनले आफू उक्त फैसलाले धेरै निराश भएको बताइन।
“यो मेरो मात्र हार होइन, यो हामी सबैको हार हो र म धरै, धेरै, धेरै दुखी छु,” बनर्जीले भनिन्।
उनका वकिल एलन एन्फोर्थका अनुसार यस निर्णयको दूरगामी परिणाम हुनेछ।
“यसको नतिजा केवल सरकारी कर्मचारीहरूका लागि मात्र हुनेछैन।
यसले जो कोही रोजगारदाता र जागिरवालाको सम्बन्धलाई प्रभावित गर्नेछ - यदि तपाईँ आफ्नो रोजगारदाताको आलोचना वा आफू काम गर्ने कम्पनीको कुनै विषयमा राजनैतिक धार विरुद्ध आफ्नो बिचार राख्नुहुन्छ भने तपाईँको जागिर चट हुन बेर लाग्नेछैन।”
