यस वर्षको सुरुमा लागु भएको उक्त कानूनका साथ पपुवा न्यु गिनी र नारू स्थित अस्ट्रेलियाली अध्यागमन बन्दी गृहमा रहेका मानिसहरू जो गम्भीर रूपमा बिरामी हुन्छन्, उनीहरूलाई चिकित्सकहरूको सिफारिस पछि उपचारको लागि अस्ट्रेलिया ल्याउन मिल्ने प्रावधान रहेको थियो।
त्यस बेला देखिनै सरकारले मेडिभ्याक कानूनको विरोध गर्दै, यसले देशको सीमा सुरक्षा नीतिलाई कमजोर बनाउने दाबी गर्दै आएको थियो।
हिजो संसद्को माथिल्लो सदनमा तास्मानियाकी सभासद् ज्याकी ल्याम्बीको समर्थनका साथ मेडिभ्याक कानून उल्टाउने सरकारी प्रस्ताव पारित भएको हो।
यसै क्रममा आफ्नो सरकारको पछिल्लो सफलता प्रति खुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री स्कट मोरिशनले - मेडिभ्याक कानूनले मानिसहरूलाई अस्ट्रेलिया आउन सजिलो बनाउन सहयोग गरेको बताएका छन्।
साथै सभासद् ल्याम्बीको समर्थनको लागि सरकारले उनीसँग कुनै सहमति नगरेको प्रधान मन्त्रीले जोड दिएका थिए।
अर्को तर्फ मेडिभ्याक कानून उल्टाउने सरकारी कदमले - अस्ट्रेलियाली मूलभुमि बाहिर रहेका अध्यागमन केन्द्रमा रहेका मानिसहरूले अब आधारभूत स्वास्थ्य स्याहार नपाउने - अधिकारवादी समूहहरूले बताएका छन्।
मानव अधिकार कानून केन्द्र नामक संस्थाले मेडिभ्याक कानून उल्टाइएको दिनलाई एक कालो दिनको रूपमा वर्णन गरेको छ।
उक्त केन्द्रका अधिकारी डेभिड बर्कले सरकारको पछिल्लो कदम' लज्जास्पद' रहेको बताएका छन्।
सरकारको उक्त कदमको आलोचना गर्नेहरूमा मानव अधिकार केन्द्र मात्र नभई गेट अप नामक अभियानकारी समूहका शेन नारायणसामी पनि रहेका छन्।
अधिकार सम्बन्धी प्रचारमा संलग्न रहेका नारायणसामी भन्छन्, “मेडिभ्याक कानून प्रति व्यापक समर्थन रहेता पनि अस्ट्रेलियाली नेताहरूले देश बाहिर रहेका अध्यागमन बन्दीहरूलाई स्वास्थ्य स्याहार प्रदान नगर्ने बाटो अपनाउनुले मानिसहरूको ज्यान जोखिममा पार्नेछ।”
१२ मेडिकल कलेज र पाँच हजार डाक्टरहरूले खुला पत्रका साथ मानव अधिकार संरक्षणको लागि पहल गरिएको पनि उनको भनाई छ।
विपक्षी लेबर पार्टी र ग्रीन्सद्वारा पनि मेडिभ्याक कानून कायम राखिनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए।
ग्रीन्स पार्टीका नेता पनि रहेका सभासद् रिचार्ड डी नटाले ले चाहिँ संसद्मा सरकारले हात पारेको सफलता प्रति आफू धेरै दुखित भएको बताएका छन्। साथै, हाल देश बाहिरका अस्ट्रेलियाली अध्यागमन बन्दी गृहमा रहेका मानिसहरू प्रति आफू चिन्तित रहेको पनि उनको भनाइ थियो।
अस्ट्रेलियाली गिर्जाघरहरूको राष्ट्रिय परिषदले पनि मूल भूमि बाहिर रहेका अध्यागमन केन्द्रमा रहेकाहरूको स्वास्थ्य माथि पछिल्लो घटनाले कस्तो असर पार्ने बारे आफू पनि चिन्तित रहेको बताएको छ।
साथै, शरणार्थी र अस्ट्रेलियामा शरण लिन चाहनेहरूका लागि पुनर्वासको मानवीय बाटो बनाउन पनि परिषदले सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ।
