विपक्षी लेबर पार्टीले आसन्न इडेन-मोनारो उप-निर्वाचनको नतिजालाई प्रभावित गर्न प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले ट्रेजरीको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ।
तर, मरिसनले भने शृङ्खलाबद्ध जटिल निर्णयहरू लिनु आवश्यक रहेको जनाउँदै ट्रेजरीद्वारा दिइएको सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न आफू इच्छुक नभएको बताएका हुन्।
“यसबारे अझ थप काम हुन बाँकी नै छ र हामी हाल त्यसैमा केन्द्रित छौँ,” उनले सिड्नीमा रिपोर्टरहरूसँग भने।
“यसमा धेरै चलायमान पुर्जाहरू छन्, यो त्यति सजिलो मुद्दा होइन।”
प्रधानमन्त्रीले आर्थिक सहायताको अर्को चरण हुने प्रतिज्ञा गरेका छन् जसमा कोरोनाद्वारा अति प्रभावित उद्योगहरूमा सहायता पुनर्निर्देशित गर्ने र द्रुत रूपमा तङ्ग्रिँदै गएका कम्पनीहरूलाई दिइने सहायताबाट हात झिकिने उनले बताए।
जबकीपर तलब अनुदान कार्यक्रमबाट मात्रै मासिक रूपमा सरकार माथि झन्डै-झन्डै ११ अर्व डलर व्ययभार थपिएको र यसरी पैसा सिद्ध्याउन नहुने स्कट मरिसनको धारणा छ।
तर, प्रधानमन्त्रीलाई अर्को चिन्ताले पनि उत्तिकै सताएको उनी बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री मरिसन भन्छन् कि बेरोजगार भत्ता उदार भएकै कारण मानिसहरूले काममा फर्किन चासो दिइरहेका छैनन्।
सोमबार सिड्नीको टुजीबी रेडियोसँग बोल्दै उनले भने, “हामी साना व्यवसायहरू, ठुलो व्यवसायबाट धेरै किस्साहरूले भरिएको प्रतिक्रिया पाइरहेका छौँ - कसैलाई मानिसहरू काममा लगाउन हम्मे-हम्मे पर्न थालेको छ किनभने उनीहरूले अहिले कामबाट कमाइने भन्दा बढी पैसा पाइरहेका छन्।”
हाल जबसीकर भुक्तानीलाई आगामी सेप्टेम्बरसम्मका लागि दोब्बर पारिएको छ र लेबरले आउँदो शनिवार - जुलाई ४ मा हुने उक्त उप-निर्वाचन अगावै, प्रधानमन्त्रीले महामारी सम्बन्धी आफ्नो सरकारको अनुदान नीतिमा हुने हेरफेर बारे, जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग राखेको छ।
लेबरका ट्रेजरी सम्बन्धी मामिला हेर्ने सांसद जिम चामर्स भन्छन् कि सरकारले कुरा लुकाएर चुनावलाई प्रभावित पार्न खोज्दै छ।
एएपीसँगको कुराकानीका क्रममा उनले भने, “ कमजोर तथा असुरक्षित अस्ट्रेलियालीहरू एवं व्यापारहरू स्कट मरिसनसँग रोजगारी र पुनरुत्थान योजना नभएकै कारण उनीहरूलाई त्यत्तिकै बेसहारा पारेर छाडिने छ कि भनेर बडो चिन्तामा छन्।”
ट्रेजरीद्वारा जबसीकर र जबकीपर दुवै माथि गरिएको समीक्षा समेटिएको उक्त प्रतिवेदन आगामी महिना ट्रेजरर जस फ्राइडेनबर्गद्वारा गरिने आर्थिक भाषणका क्रममा मात्र सार्वजनिक गरिने सरकारी योजना छ।
अनि, ग्राटन इन्स्टिच्युट जस्ता वैचारिक मञ्चहरूले आर्थिक सहायतामा समय अगावै कटौती गरे अर्थतन्त्र झन् गम्भीर भुमरीमा फस्ने आशयका विचार सार्वजनिक हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनलाई कोरोनाभाइरस अनुदान कार्यक्रम लम्बाउन थप दबाब परेको देखिन्छ।
मेलबर्नको उक्त सङ्गठनले उल्टै सरकारले थप रकम खर्चेर अर्थतन्त्रलाई जगाउन घर-घरमा नगद वितरण गर्नुपर्ने विचारसम्म व्यक्त गरेको छ।
उसले यसका साथै सरकारले कम आय भएका परिवारको बाल स्याहारमा लाग्ने ९५ प्रतिशत शुल्क अनुदानबाट मिलाउनु पर्ने समेत बताएको छ।
कोरोनाभाइरसद्वारा सङ्क्रमित भएको आशङ्का लागेमा मानिसहरूले सर्वप्रथम आफ्नो डाक्टर (जीपी)लाई वा राष्ट्रिय कोरोनाभाइरस स्वास्थ्य जानकारी हटलाइन - १८०० ०२० ०८० मा फोन गर्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो महसुस भयो वा आपतकालिन स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भएको खण्डमा ००० (ट्रिपल जिरो)मा कल गर्नुहोस्।
नेपाली भाषामा कोरोनाभाइरस सम्बन्धी पछिल्ला अपडेट, समाचार र अन्य जानकारीका लागि:
