सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई बदर गदै १३ दिन भित्र पुन:स्थापित संसद्को बैठक बोलाउन पनि परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायधिसहरु विश्वेश्वरप्रसाद क्षेष्ठ,अनिल कुमार सिन्हा,सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको सबैधानिक इजलासले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा गत डिसेम्बर २० मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन गत असारमा अन्त्य भएकाले ६ महिना भित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने भएकाले १३ दिन भित्र सो गरी सक्न राष्ट्रपति ,प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा परमादेश जारी भएको छ ।
यस अघि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि आउँदो अप्रिल ३० र मे १० तारिख नयाँ निर्वाचनका लागि समय तोकिएको थियो ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा खुसीयाली
सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरे सँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलिले नैतिकताको आधारमा तुरुन्तै राजीनामा दिनु पर्ने माग गरेको छ ।
प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले अदालतको आदेशले मुलुकलाई सबैधानिक र राजनीतिक सङ्कटबाट जोगाएको जनाएको छ ।
उक्त पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी क्षेष्ठले अदालतबाट सरकारी कदम बदर भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री के पी ओलिले तत्कालै राजीनामा दिनु पर्ने बिबिसी नेपाली सँगको कुराकानीमा क्रममा बताएका छन् ।
यता प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु प्रसाद रिमालले ट्वीटर मार्फत सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैका लागि मान्य भएको तर यसले राजनीतिक समस्याको समाधान भने नगर्ने बताए ।
अस्ट्रेलियाको पछिल्लो समाचार, नेपाली भाषामा - सुन्नको लागि यो लिंकमा हेर्नुहोस्: https://podfollow.com/sbs-nepali
