सरकारले विवादास्पद मानिएको गलत सूचना सम्बन्धि विधेयक फिर्ता लिएको छ ।
गलत र भ्रामक सूचना विरुद्ध लड्न प्रस्तावित सञ्चार कानून संशोधन विधेयक सन् २०२४ नोभेम्बरमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो, तर गत महिना उक्त विधेयक फिर्ता लिइयो।
“सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू र सिनेटरहरूसँगको छलफलको आधारमा, यो स्पष्ट भयो कि यस प्रस्तावलाई सेनेटबाट कानून बनाउने कुनै बाटो छैन,” सञ्चार मन्त्री मिसेल रोल्यान्डले बताइन्।
“यस विधेयक डिजिटल प्लेटफर्म सेवाहरूमा हानिकारक सामग्री विरुद्ध लड्न केन्द्रित थियो र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने कुरासमावेस गरेको थियो।”
तर धेरै सिनेटरहरूले विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
सरकारले सुरुमा अस्ट्रेलियाको स्वतन्त्र सूचनाको प्रवाहलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।
त्यसमा पनि विशेष गरि डिजिटल प्लेटफर्महरूमा सजिलैसँग भ्रामक वा हानिकारक जानकारी फैलाउनेबारे चिन्तालाई उठाइएको थियो।
विधेयकले सञ्चारका लागि प्रयोग हुने डिजिटल प्लेटफर्म प्रदायकहरूलाई गलत सूचना र झुटा जानकारीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न ‘सशक्त’ रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गरेको थियो।
विधेयकलाई फिर्ता लिइएको जानकारी दिँदै एक विज्ञप्तिमा, मन्त्री रोल्याण्डले “यो एक कदम नै पूर्ण समाधान होइन” भनेर स्वीकार गरिन् ।
“डिजिटल प्लेटफर्महरूले अस्ट्रेलियनहरूलाई राम्रो सुरक्षा दिने कुरा सुनिश्चित गर्न हामीले यसमा सुधार गर्नुपर्छ,” उनले बताइन्।
'सन्तुलन कसरी बनाउने त?'
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम (डब्लुइएफ)का अनुसार गलत र भ्रामक सूचना यति बेला सबैभन्दा ठुलो विश्वव्यापी जोखिम हो।
धेरै देशहरूले जोखिमहरू विरुद्ध लड्न नियमहरू लागू गरिरहेका छन्।
तर, डब्लुइएफले उल्लेख गरेको छ कि नियमनको गति र प्रभावकारिता यस क्षेत्रमा भएका विकासको गतिसँग मेल खाने सम्भावना छैन।
एसबीएस एक्जामिन्ससँग कुरा गर्दै, मानव अधिकार आयुक्त लोरेन फिन्ले भन्छिन् कि सन्तुलित नियमनको आवश्यकता छ।
“हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अनलाइन सुरक्षा बिचको राम्रो सन्तुलन खोज्न आवश्यक छ, किनभने हामीले अनलाइन स्पेसहरू सुरक्षित छन् भनेर सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ, र त्यसो गर्दा अनावश्यक रूपमा वाक् स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्ध लगाउन जरूरी छैन,” उनी बताउँछिन्।
“हामीले गर्नु पर्ने कुराहरू मध्ये लोकतान्त्रिक महत्त्वको रक्षा गर्नु एक हो। त्यसपछि मात्र हामी विभिन्न विचार र फरक दृष्टिकोणसँग रचनात्मक तरिकामा संलग्न हुन सक्षम हुन्छौँ।”
“अस्ट्रेलियामा हामीले सुरक्षित अनलाइन सिर्जना गर्ने र वाक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने बिचको सन्तुलन खोज्नुपर्छ।”
मेलबर्न विश्वविद्यालयको मेलबर्न सेन्टर फर सिटीजका रिसर्च फेलो ईका ट्रिज्सबर्गले आफ्नै वरपर हुने गलत सूचना सम्बन्धी मुद्दामा लड्नको लागि प्लेबुक विकास गरिन्।
“यो स्थानीय स्तरमा बनाइएको हो,” उनले एसबीएस एक्जामिन्सलाई बताइन्।
“स्थानीय तहका सरकारहरू सबैभन्दा भरपर्दो तहका हुन्छन् साथै पहुँच योग्य पनि... तिनीहरू चुस्त, स्थानीय रूपमा नजिक, र जटिल किसिमका सामाजिक समस्या समाधानका लागि बढी जिम्मेवार छन्,” उनले बताइन्।
प्लेबुकमा तीन चरणका रणनीतिहरू छन् : गलत सूचना सुरूमै पत्ता लगाउने, फैलनबाट रोक्ने र प्रि-बङ्किङ र अन्त्यमा डिब्ङ्किङ र रिकभरी गर्ने गर्छ।
ट्रिज्सबर्ग र अनुसन्धान टोलीले एक गैर-पक्षीय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएको छ। किनभने गलत वा भ्रामक सूचना विभाजन भएको स्थानमा झन् झिटो फैलन्छ।
यसमा राजनीति भयो भने के हुन्छ?
विधेयकको व्याख्यामा, ‘मानव अधिकारको लागि’ भन्ने शीर्षक अन्तर्गत, कानुनले व्यक्तिको गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सीमित गर्न सक्ने चेतावनी उल्लेख गरिएको थियो।
डिजिटल सञ्चार प्लेटफर्म प्रदायकहरूले लिन सक्ने मापदण्डहरूमा कानून बनाइयो भने, सामग्रीको नियमनमा “अत्यधिक सतर्क” हुन सक्ने रिपोर्टमा बताइएको छ।
यसले नराम्रो प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बोझ पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
अरू केही बाटोहरू छन् त?
जब गलत र भ्रामक सूचनाको नियमनको कुरा आउँछ, सरकारहरूलाई यसको जिम्मेवारी दिन नहुने केहीको भनाइ छ।
टिप्पणीकर्ता र वाक स्वतन्त्रताका पक्षमा वकालत गर्ने जोश सेप्सले एसबीएस एक्जामिन्ससँग भने कि टेक्नोलोजी कम्पनीहरूलाई यसको जिम्मा दिनुपर्छ।
र तिनीहरू थप पारदर्शी हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
“म स्वतन्त्रतालाई नियमन गर्ने बारे आक्रामक हुनेछु। हामीलाई सोसल मिडिया कम्पनीहरूले के गरिरहेका छन् एल्गोरिदमहरूले हामीलाई कुन प्रकारको सामग्री तर्फ धकेलिरहेको छ, र यसले अनलाइनमा अभिव्यक्तिको गुणस्तरमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बारे अनुसन्धानमा पहुँच पाउन आवश्यक छ,” सेप्स भन्छन्।
“मलाई लाग्छ कि फराकिलो सांस्कृतिक समस्या भन्दा त यो समस्याको समाधान पाउन अलि सजिलो पनि छ। सबै मान्छेले आफ्नो लागि व्यक्तिगत तरिकाले बनाइएका फीडबाट संसारलाई हेर्दा फराकिलो सांस्कृतिक सोच नहुँदा सभ्यतालाई कसरी जोडेर अघि बढाउने भन्ने समस्या ठुलो हो।”
सम्पादकको नोट: विधेयक खारेज हुनुका कारणहरू स्पष्ट गर्न, यो लेख ३ डिसेम्बर २०२४ मा अपडेट गरिएको हो।
