ग्राहक कहाँ खाना पुर्याउन ढिलो गरेको आरोपका साथ आफूलाई निकाले पछि, उबरले आफू माथि अन्याय गरेको भन्दै एडिलेडकी अमिता गुप्ताले फेयर वर्क कमिसनमा उजुरी दिइन।
तर, फेयर वर्क कमिसनले गुप्तालाई निकाल्दा उबरले कुनै गल्ती नगरेको भन्ने आशयको फैसला गरिदियो।
गत अगस्ट महिनामा, आफ्नो निर्णय सुनाउँदै कमिसनका आयुक्त पिटर ह्याम्टनले - गुप्ता उबर इट्सको कर्मचारी नभएको बरु उनले एक “स्वतन्त्र ठेकेदार”का रूपमा काम गर्ने गरेको कारण देखाउँदै उक्त मुद्दा खारेज गरिदिए।
गुप्ताले १० मिनेट ढिलो गरी खाना पुर्याउँदा, उनको रेटिङ्ग ८५ प्रतिशत भन्दा तल झरेको थियो। यसलाई आधार बनाउँदै उबरले अमिता गुप्तालाई निकालेको कथित आरोप छ।
अहिले भने, ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियनको सहयोगमा उनले कमिसनको उक्त फैसला विरुद्ध अपिल गरेकी हुन्।
युनियनका अनुसार, उनले यसरी खाना पुर्याउँदा - प्रतिदिन काम गर्ने घण्टाको अवधि धेरै नै हुने गरेको थियो। युनियनले यसैलाई आधार बनाउँदै, गुप्ता एक ठेकेदार नभई कर्मचारी भएको जिकिर गरेको छ र फेयरवर्कको पूर्ण बेन्चले अपिल हेर्नुपर्ने बताउँछ।
“अमिताको मुद्दाले के देखाउँछ भने, गीग इकोनोमीमा काम गर्ने कामदारहरूले दास-दासीका जस्ता अवस्थामा काम गरिरहेका छन्। एकै हप्तामा मात्रै उनले ९६ घण्टा (उबर इट्स) एपमा लग अन गरेकी थिइन भने जम्मा ३०० डलर मात्र कमाइन्। जब अर्डर पुर्याउन १० मिनेट ढिलो भयो, उबरले उनलाई निकाली दियो,” उक्त युनियनका राष्ट्रिय सचिव माइकल केनले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
गुप्ताका श्रीमान् सन्तोषका अनुसार अगस्टमा भएको उक्त निर्णयले कामदार माथि हुने दबाबलाई वास्ता गरेन।
“ट्राइब्युनलले उबर एपमा लग अन गरिरहनु पर्दैन भन्यो तर तपाईंले काम गर्दा लग अन गरेकै हुनुपर्छ र काम नलिएको खण्डमा तपाईँको रेटिङ्ग घट्छ,” उनले सिड्नी मर्निङ्ग हेरल्डलाई भने।
“अनि, उबरका अनुसार कुनै ठाउँमा पुग्न निश्चित समय सीमा तोकिएको छैन। यदि त्यसो हो भने, उनीहरूले अमिता ढिलो भएको कसरी भन्न सक्छन्?”
अमिता गुप्ताका अनुसार, उनको रेटिङ्ग ८५ प्रतिशत भन्दा तल झरेको भन्दै उनको खाता बन्द हुने जानकारी उक्त एप मार्फत नै दिइएको थियो।
गुप्ताका तर्फबाट ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियनले उक्त मुद्दा दायर गर्दा “एप मार्फत कामदारको शोषण” भन्ने कुरा उल्लेख छ।
उता, उबर भने फेयरवर्कको पुरानो निर्णयलाई आफूले स्वागत गरेको र त्यसले आफ्ना अधिकांश कामदारहरूको भावनाहरूलाई दर्साएको बताउँछ।
पहिलो घटना होइन
तर, गीग इकोनोमीका संस्थाहरूले आफू मातहतका कामदारहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको यो पहिलो घटना भने होइन।
एक वर्ष अघि, ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियनले फूडोराका त्यसै एक अर्का पूर्व डेलिभरीकर्ता जोस क्लूगरलाई उक्त कम्पनीले न्यायसङ्गत रूपमा नहटाएको भन्दै हालेको मुद्दा जितेको थियो।
त्यस मामिलामा उक्त युनियनले क्लूगर कम्तीमा पनि एक “क्याजुअल” कर्मचारी रहेको भनेर सफलतापूर्वक साबित गरिदिएको थियो। उसले फूडोरा लगायतका कम्पनीहरूद्वारा क्लूगरले कहाँ र कति बेलादेखि कति बेलासम्म काम गर्ने भन्ने कुरा नियन्त्रण र निर्धारण गरेको भन्दै कमिसनको ध्यानाकर्षण गरेको थियो।
तर, उक्त फैसला हुनु तीन महिना अगावै, आफ्ना कामदारहरूलाई फूडोराले ५० लाख डलर कम तलब भुक्तानी गरेको खुलासा भए लगत्तै, अस्ट्रेलियाबाट आफ्नो खुट्टा झिकेको थियो।
“गीग इकोनोमी त मनपरी तन्त्र पो रहेछ भन्ने हामीले पायौँ,” ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियनका न्यु साउथ वेल्स महासचिव मार्क मोरेले एसबीएसको दि फीडलाई भने।
“हामीले मानिसहरू बिना पेनाल्टी रेट, बिना स्थायी कामको सुविधा र बिना कामदारको क्षतिपूर्ति काममा खटिरहेको पाएका छौँ। यसले त पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूलाई खिचडी बनाएको छ।”
रेस्टुरेन्टहरूको लडाईं
रेस्टुरेन्टहरू पनि डेलिभरी सेवा प्रदायक विरुद्ध देखिएका छन्।
सन् २०१६ मा उबर इट्सले अस्ट्रेलियामा आफ्नो सेवा सुरु गरेदेखि नै ग्राहकहरूले “रिफन्ड” मागे रेस्टुरेन्टहरू माथि नै पैसा फिर्ता दिनुपर्ने दायित्व छ - आफूले गल्ती गरेको भए पनि वा नगरेको भए पनि।
तर, सेप्टेम्बरदेखि भने अस्ट्रेलियन कम्पिटिसन एण्ड कन्स्युमर कमिसनले यस माथि रोक लगाएको छ। रेस्टुरेन्टहरूले उबर इट्स एपको उक्त सर्त अनुचित भएको भन्दै दिएको एक उजुरी माथि निर्णय गर्ने क्रममा उक्त निर्देशन जारी भएको हो।
त्यस पछि उबर इट्सले उक्त अनुचित भनिएको सर्तलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
हाल भने रेस्टुरेन्टहरूले आफ्नो अधीनमा भएका गल्ती जस्तै गलत खाना वा हराएका अर्डरहरूका घटनामा मात्रै पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। यसका साथै, उनीहरूलाई विवादित रिफन्डहरू पुनरावलोकन गर्न सक्ने अवसर प्राप्त रहने बताइएको छ।
