अस्ट्रेलियामा कुनै सामाग्री किन्दा वा कुनै सेवा बापत भुक्तानी गर्दा १० हजार डलर भन्दा बढी नगद प्रयोग गर्नेहरूलाई अपराधी घोषित गर्न सकिने कानूनी प्रस्ताव यस वर्षको अन्त्यसम्ममा संसद्बाट पारित गराउने योजना मोरिशन सरकारको रहेको छ।
उक्त योजना अन्तर्गत, अस्ट्रेलियाली व्यवसाय नम्बर वा एबीएन रहेका कसैलाई पनि १० हजार डलर भन्दा बढीको नगद भुक्तानी गर्नेहरूलाई दुई वर्ष सम्मको जेल सजाय र २५ हजार डलरको जरिवाना तिराइन सकिनेछ।
नगद तिर्ने व्यक्तिका साथै त्यतिको मात्रामा नगद स्वीकार गर्ने व्यवसाय माथि पनि कारबाही हुने प्रस्ताव सरकारको रहेको छ।
सवारी साधन किन्ने देखि निर्माण कार्य लगायत सबै प्रकारका कारोबार माथि उक्त कानून लागु हुनेछ।
तर, एबीएन नरहेका मानिसहरू बिचका कारोबार र वित्तीय संस्थाहरू समक्ष गरिने भुक्तानी माथि भने कारबाही नहुने बताइएको छ।
देशमा रहेको कालो धन शुद्धीकरण गर्ने योजनाका भन्दै सन् २०१८-१९ को आर्थिक बजेटमा तात्कालिन ट्रेजरर स्कट मोरिशनले उक्त नीति समावेश गराएका थिए।
नगद भुक्तानीका कारण व्यवसायीहरूलाई आफ्नो आय कम रहेको देखाउन वा कम कर तिर्न सहयोग गर्ने जस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न उक्त कानून जरुरी रहेको सरकारको भनाइ थियो।
साथै, अवैध नगद तस्करी र अन्य अपराधहरूलाई पनि घटाउन पनि यसले सहयोग गर्ने सरकारको तर्क रहेको थियो।
तर अझै संसद्मा पारित नभएको उक्त कानून २०१९ को अन्त्यसम्ममा सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र पारित गराउने आफ्नो योजना रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा प्रकाशित विवरणमा बताइएको छ।
तर उक्त सरकारी योजनाका आलोचकहरूले भने मानिसहरूले सवारी साधनदेखि भवन निर्माण जस्ता कामहरूका लागि पूर्ण रूपमा कानूनसम्मत रहेको नगद प्रयोग गर्नुलाई किन अपराधीकरण गरिन लागिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
यदि सरकारको उक्त योजना लागु भए, आम मानिसहरूको पैसा माथि बैङ्कहरूको नियन्त्रण झनै बढ्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ।
एबीसीका अनुसार वान नेशनद्वारा नगद प्रयोग सम्बन्धी सरकारी प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने बताइएको छ।
हाल बैङ्कहरूका बचत योजना मार्फत प्राप्त हुने ब्याज दर कम रहँदा आफ्नो पैसा बैङ्कमा जम्मा गराउने मानिसहरूले शुल्क तिर्न बाध्य हुने जस्ता समस्या सिर्जना हुनसक्ने चिन्ता उक्त पार्टीको रहेको छ।
“कसैले नगद तिरेर गाडी किने भने गाडीको मूल्य भन्दा बढी जरिवाना हुन सक्ने र जेल पनि पठाइन सक्ने सम्भावना धेरै गम्भीर रहेको”, वान नेशनको भनाइ छ।
अस्ट्रेलियाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि सरकारी प्रस्तावको आलोचना गरेको छ।
नगद प्रयोग सम्बन्धी कानूनले कालो बजारी र अवैध गतिविधिलाई घटाउने “कुनै प्रमाण नरहेको” उक्त निकायले बताएको छ।
