विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न कोइला बालेर उर्जा उत्पादन गर्ने क्रमलाई बन्द गरिनु अत्यावश्यक रहेको नयाँ प्रतिवेदन आएता पनि अस्ट्रेलियाली सरकारले उक्त कार्य नरोक्ने घोषणा गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनमा विश्व तापमान १. ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नहुने उल्लेख भएको छ । र यदि सो भन्दा बढी भएमा विश्वको पर्यावरणीय प्रणालीले विनासकारी समस्याहरु भोग्नु पर्ने देखाइएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनमा विश्व तापमानलाई वृद्धि हुनबाट जोगाउन तत्काल सामाजिक परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याए पनि प्रधान मन्त्रि स्कट मोरिशनले भने अस्ट्रेलिया आफ्नो जलवायु परिवर्तन नीतिबाट सन्तुष्ट रहेको बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनबारे अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्यानलद्वारा जारी गरिएको प्रतिवेदनले, यो दशकको मध्य सम्ममा तापमान पुर्व-औधोगीकरणको समयको जति नै १.५ भन्दा बढेको खण्डमा विश्वले विनासको सामना गर्नु पर्ने जनाएको छ।
वैज्ञानीकहरु भन्छन् यदि पेरिस जलवायु सम्झौतामा प्रतिवद्धता जनाए अनुसार सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन गर्यो भने पनि विश्वले ३ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा रहनु पर्ने छ।
प्यानलका अध्यक्ष होसंग ली भन्छन,"विश्व तापमान १.५ डिग्रीमा सिमित राख्न २०५० सम्ममा कोइलाबाट बिजुली निकाल्ने कार्यलाइ बन्द गर्नु पर्छ।"
प्रधान मान्त्रि स्कट मोरिशनले प्रतिवेदन माथी आफुले ध्यान दिने बताउँदै पेरिस सम्झौतामा दिइएको लक्ष पुरा गर्नुमा नै अस्ट्रेलिया सन्तुष्ट हुने बताएका छन्।
वातावरण तथा उर्जा विभागको तथ्याङ्कमा २०१६ -१७ मा कालो र खैरो कोइलाद्वारा अस्ट्रेलियाको ६२ प्रतिशत विद्युत उत्पादन भएको देखिएको छ।
सोहि समयावधिमा नवीकरणीय उर्जा स्रोत जस्तै वायु र पानीबाट १५.६ प्रतिशत मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ।
ट्रेजरर जोश फ्राइडेनबर्ग कोइलाबाट उर्जा उत्पादन गर्न बन्द भएमा, "अस्ट्रेलियाको पूर्वी तटमा बिजुली हुदैन" भनि कोइला प्रयोगको महत्व दर्शाउँछन्।
तर ग्रीन्स पार्टीका संघिय सांसद एडम ब्याण्डट् भन्छन उर्जा र आयका लागी अस्ट्रेलियाले कोइला माथिको निर्भरता त्याग्नु अनिवार्य रहेको छ।
उप प्रधानमन्त्री माइकल म्यकोरम्याक अस्ट्रेलियाको उर्जा उत्पादनमामा कोइला महत्वपुर्ण हिस्सा भएको बताउँछन्।
उनले स्काई न्युजसँग कुरा गर्दै यसलाई हटाउन नहुने बताएका छन्।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछी कृषकहरुले नवीकरणीय उर्जा तर्फ बढ्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन्।
फारमर्स फर क्लाईमेट एक्शनका प्रमुख कार्यकारी भेरिटी मोर्गन श्मिट उक्त रिपोर्टले यस क्षेत्रलाई पार्ने असरबारे स्पष्टसँग बोलेकोले सरकारको पूर्ण लगानीमा कृषी र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय योजना हुनुपर्नेमा जोड दिन्छिन्।
