अस्ट्रेलियाको सङ्घीय प्रणालीले संवैधानिक रूपमा कमनवेल्थ वा सङ्घीय सरकार र छ वटा राज्यहरू बिच शक्ति बाँडफाँड गर्दछ।
संसद्बाट निर्मित सम्पूर्ण कानुनहरू संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सदन सिनेट बाट अनुमोदन हुनु पर्दछ। र दुवै सदनबाट अनुमोदित कानुनलाई गभर्नर जनरल द्वार हस्ताक्षर गर्नु पर्दछ।
सिड्नी युनिभर्सिटीका प्राध्यापक रोड्नी स्मिथ भन्छन् सङ्घीय सरकारले अस्ट्रेलियाको राजनीतिमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दछ। प्रमुख तया अस्ट्रेलियामा खर्च हुने रकम सङ्घीय सरकार द्वारा नै सङ्कलन गरिन्छ।
माथिल्लो सदन (सिनेट):
माथिल्लो सदन भनेर पनि चिनिने सिनेटमा प्रत्येक राज्यबाट १२ जना र प्रत्येक टेरिटोरीबाट २ सदस्यहरू हुन्छन्। यसरी ६ राज्यहरूबाट ७२ सदस्य र दुई टेरिटोरीबाट ४ गरी ७६ सदस्यहरूको माथिल्लो सदन बन्दछ।
सिनेटको प्रमुख काम भनेको त्यस दिनको सरकारबाट प्रस्तुत विधानको समीक्षा गर्नु हो।
सरकारद्वारा प्रस्तावित कानुनलाई सिनेटरहरूको साना समूह तथा समितिहरूमा लागि विस्तृतमा अध्ययन गर्ने र चाहिएको खण्डमा सुझावहरू पनि दिन सक्नेछ।
सिनेटरहरूको सेवा अवधि ६ वर्षको हुन्छ। तर आधि सिनेटरहरू भने सङ्घीय निर्वाचनको समय अर्थात् प्रत्येक ३ वर्षमा निर्वाचित हुन्छन्।
१८८० को अन्त्यतिर र १८९० मा अस्ट्रेलियाको संविधान लेख्नेहरूले सिनेटलाई सरकारको अतिवादी विचार रहेको खण्डमा त्यसलाई सन्तुलन गराउने उद्देश्यले सिनेटको सोच बनाएको प्रोफेसर रोड्नी स्मिथ बताउँछन्।
उनका अनुसार यसलाई सरकार यदि आवेगमा आएर निर्णय लिए त्यसलाई सन्तुलन कायम गर्न पनि प्रत्येक ३ वर्षमा कुल सिनेट सदस्यहरू मध्ये आधि अर्थात् ३८ सिनेट सदस्यहरू निर्वाचनमा जाने पर्ने बनाइएको बताउँछन् ।
तल्लो सदन (प्रतिनिधि सभा):
सङ्घीय संसद्को अर्को भाग प्रतिनिधि सभालाई तल्लो सदन वा 'पिपुल्स हाउस' भनेर चिनिन्छ।
अहिले १५० सदस्य सङ्ख्या रहेको प्रतिनिधि सभामा आगामी २०१९ को निर्वाचनमा भने १५१ सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन्। तिन वर्षको कार्यकाल रहने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू लगभग समान जनसङ्ख्यामा आधारित रहेर विभाजित विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट निर्वाचित हुने गर्दछन्।
फरक जनघनत्व भनेको चाहिँ केही सहरी क्षेत्रहरूको निर्वाचन क्षेत्र सानो हुन्छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा भने तुलनात्मक रूपमा ठुला निर्वाचन क्षेत्रहरू हुने गर्दछन्।
प्रधान मन्त्री स्कट मोरिशनद्वार नेतृत्व गरिएको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई प्रतिनिधि सभामा ७६ सिटको मात्र बहुमत प्राप्त छ जहाँ विपक्षी लेबरको ६९ सिट रहेको छ।
सरकारलाई जित्नको लागी, अग्र पंतिमा रहेको पार्टीले प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा पनि ७६ सिट प्राप्त गर्नै पर्ने हुन्छ।
प्रोफेसर स्मिथ भन्छन् निर्वाचनमा सीमान्तकृत सिटहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्।
यदि दुवै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले तल्लो सदनमा समान सिट प्राप्त गरे भने त्यस्तो अवस्थाको संसद्लाई 'हंग पार्लियामेन्ट' भनिन्छ।
यस्तो अवस्थामा एक पार्टीले मात्र स्वतः सरकार बनाउन सक्दैन र त्यसको लागी स्वतन्त्र सांसद वा साना पार्टीहरूको समर्थन प्राप्त गर्नु पर्दछ।
यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको २०१० को निर्वाचन हो जहाँ कुनै पनि प्रमुख पार्टीले सरकार बनाउन आवश्यक ७६ सिट प्राप्त गरेका थिएन।
यसले गर्दा तिन स्वतन्त्र सांसदहरू र ग्रीन्स पार्टीको समर्थनमा लेबर नेतृत्वको अल्पमतको सरकार बनेको थियो।
