अस्ट्रेलियाको जातिय विवेध कानुनको धारा १८ ग मा बदलाव गरिनुपर्ने वा नपर्नेबारे गए केही बर्ष देखि चलि आएको बहसले यो हप्ता फेरी समाचारहरुमा प्राथमिकता पाएको छ। टर्नबुल सरकार द्वारा देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न र जातिय विवेध बिरुद्धको कानुनलाई प्रष्ट बनाउन संसदमा उक्त कानुनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पेश गरिने बताउदा यसबारे बहस सुरु भएको हो।
Share
