अस्ट्रेलियाका प्रधान मन्त्री स्कट मोरिशनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि आफ्नो सरकारको नीतिमा कुनै बदलाव नहुने बताएका छन्।
प्रधान मन्त्रीको पदमा निर्वाचित भए पछि पहिलो पटक राष्ट्र सङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गरेका मोरिशनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि सरकारी नीतिको आलोचना गर्नेहरुले "जानी जानी सरकारी सफलताहरुलाई ध्यान नदिएको वा बेवास्ता गरिरहेको" पनि आरोप लगाए।
केहि दिन अगाडी मात्र राष्ट्र सङ्घीय जलबायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै १६ वर्षीय स्विडिस अभियन्ता ग्रेटा थुनबर्गले अन्तराष्ट्रिय समुदाय द्वारा उक्त संकट बारे उपयुक्त कदम नचालेको आरोप लगाए पछि उक्त सम्मेलनमा सहभागी नरहेका प्रधान मन्त्रीले त्यस प्रकारका भनाइले बालबालिकाहरुमा अनावश्यक चिन्ता बढाएको बताएका थिए।
जलवायु परिवर्तनबारे सैद्धान्तिक रूपमा विभाजित रहेका मध्ये कुनै एक पक्षलाई अस्ट्रेलियाले नरोझने मोरिशनको भनाइ थियो।
साथै समुद्री क्षेत्रको सुरक्षा पनि विश्वका प्रमुख वातावरणीय चुनौतीमा परेको भन्दै समुद्रमा देखिएका प्लास्टिक प्रदुषण देखि सन् २०२० साल सम्ममा प्रयोग भैसकेका प्लास्टिक, कागज, कांच र रबरका पाङ्ग्राहरुलाई अस्ट्रेलियाले निर्यात नगर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए।
तर स्कट मोरिशनको उक्त भनाइ, सन् २०५० साल सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्य प्रतिशतमा झार्ने ६० भन्दा बढी राष्ट्रहरुको प्रतिबद्ता सँग कुनै सम्वन्ध नराख्ने बताउँछन् जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्रका प्राध्यापक स्टिभन शरवूड।
"हरित गृह ग्यास उत्सर्जन विरुद्ध अस्ट्रेलियाली सरकारले चालेको कदम विश्वसनीय, जिम्मेवार र प्राप्त गर्न सकिने लक्ष्यको आधारमा केन्द्रित रहेका छन्", उनले भने।
"सन् २०३० साल सम्ममा अस्ट्रेलियाको कार्बन उत्सर्जन मात्रालाई छब्बीस देखि अठाइस प्रतिशत सम्म घटाउँदै सन् २००५ सालको उत्सार्जन स्तरमा ल्याउने बाटोमा पनि अस्ट्रेलिया रहेको छ।"
वातावरण सम्बन्धि विभाग द्वारा प्रकासित जानकारी अनुसार सन् २०१४ देखि अस्ट्रेलियाको कार्बन उत्सर्जन मात्रा बढ्दै गएको छ।
तर प्रधानमन्त्री स्कट मोरिशनले चाहिं वर्तमान अवस्थामा सरकारी नीतिमा बदलाव गर्ने कुनै योजना नरहेको बताउँछन्।
विश्व स्तरमा कार्बन उत्सर्जनबारे ध्यान केन्द्रित नगर्नुले गलत संकेत दिनेबारे आफु चिन्तित रहेको जलबायु परिवर्तन अध्यन केन्द्रका प्राध्यापक शरवूडको भनाइ छ।
"जनसंख्याको हिसाबले अस्ट्रेलिया सानो रहेता पनि संयुक्त राज्य र अस्ट्रेलियाको अडानलाई उदाहरण बनाउंदै चीनले पनि कुनै नयाँ प्रतिबद्ता व्यक्त गर्न चाहेका छैनन्।"
