दुर्गाप्रसाद तिम्सिनासँगै जेलमा बसेका एक जना साथी राधेश्याम दासले छुटेपछि वेस्ट बङ्गाल रेडियो क्लबलाई तिम्सिनाका बारेमा जानकारी दिएपछि कोलकाता स्थित महावाणिज्य दूतावासको पहलमा गत बुधवार अदालतले तिम्सिनालाई रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।
जेलबाट निस्किँदा शारीरिक र मानसिक अवस्था निकै खराब भएका दुर्गाप्रसादका परिवारले बिस्तारै उनको मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिने र भारत सरकारसँग क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने बताएको छ।
सन् १९८० मा २० वर्षको उमेरमा इलामबाट हाट भर्न हिँडेका तिम्सिना त्यसपछि दार्जिलिङ पुगेका र भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेर ज्यान मुद्दामा कोलकाताको दमदम कारागारमा हालेको बताइएको छ।
तर ६१ वर्षीय तिम्सिनाले मुद्दामा सफाइ भने पाएका छैनन्, र उनको स्वास्थ्य र मानसिक अवस्था हेरेर उनलाई शनिवार जेलबाट निस्किन दिइएको थियो। तिम्सिनाले भने आफूले त्यो अपराध नगरेको बताएका छन्।
उनका परिवारजनले उनको लगातार खोजी गरिरहे पनि केही पत्ता नलागेको बताएका छन्।
तर बिचमा एक पटक दीपक जैसीको नामबाट घरमा पत्र आएता पनि त्यसलाई दुर्गाप्रसाद बनेर अन्य कसैले लेखेको होला भन्दै परिवारले ठुलो महत्त्व नदिएको पनि खुलेको छ।
तिम्सिनाकी ८६ बर्सिया आमा - धनमाया उनी घर फर्किएकोमा निकै खुसी छिन्, तर खुसी सँगसँगै धेरै चुनौती पनि देखिएको उनका परिवारजनले बताएका छन्।
भाइ प्रकाशचन्द्र तिम्सिना भन्छन्, "चालीस वर्षको पारिश्रमिक दिएर यो धर्तीबाट उसको अस्तित्व मेटेको क्षतिपूर्ति हुन्छ र? घरमा ल्याइसकेपछि एउटा अध्याय सकियो, तर अर्को सुरु भयो। कोलकातामा केही वकिलहरूसँग कुरा चाहिँ गरेको छु। वहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। तर तिम्रो सरकारले दायित्व लिनुपर्छ भन्नुभएको छ। तर त्यति धेरै आशावादी चाहिँ, त्यस्तो भइहाल्छ कि भन्नेमा म छैन।"
जेलबाट छुट्दा तिम्सिनाको अवस्था निकै खराब देखिन्थ्यो।
उनलाई लिन गएका भाइ प्रकाशले पनि उनको अवस्था निकै खराब भएको र उनी राम्रोसँग नेपाली बोल्नसमेत नसक्ने भएको बताएका छन्।
एक जना मानिसको झन्डै सिङ्गो जीवनकाल नै बिना कारण बरबाद भएको यो घटनामा कोही पनि जिम्मेवार देखिँदैन, र यसले फेरी पनि विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकप्रति नेपाल सरकारको गैर जिम्मेवारी उजागर गरेको छ।
नेपालका नागरिकहरू अक्सर काम गर्न जाने भारत र खाडी मुलुकका जेल र अस्पतालमा अलपत्र परेका खबरहरू बेला बेलामा सञ्चार माध्यममा आइरहन्छन्।
तिम्सिनाको उपचार खर्च प्रदेश १ को सरकारले व्यहोर्ने र भारत सरकारसँग पनि क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने प्रदेश सरकारले बताएको छ।
