न्यायपालिकामा आम जनमानसको भरोसा कमजोर भएको अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको कार्य सम्पादनको विश्लेषण गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको काम गराई सन्तोषजनक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
गत महिनामा हत्याका आरोपित दुई जना मानिसलाई रिहा गरेपछि न्यायालयप्रति धेरैतिरबाट प्रश्न उठेको हो।
आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको आरोप लागेका प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई अदालतले करिब आठ वर्ष अघि दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय दिएको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले उनलाई साढे आठ वर्षपछि नै छोडिदिएको छ।
त्यस्तै, मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउँदा एक जनाको मृत्यु भएपछि गिरफ्तार गरिएका चालक पृथ्वी मल्ललाई सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले धरौटीमा रिहा गरेको छ।
यी दुवै मुद्दामा शक्तिको दुरुपयोग गरिएको र प्रभावशाली मानिसहरू व्यक्तिगत चिनजानको आधारमा रिहा गरिएको भन्दै न्यायालयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ र न्याय सम्पादन र अरू यस्ता विवादित विषयमा पर्याप्त सुधार नगरेको भन्दै बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सोमबार बारको एक कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीशको आलोचना गरेका छन्।
"विसङ्गति विकृति हटाउनका लागि प्रधान न्यायाधीशले नेतृव प्रदान गर्छन् भन्ने कुराहरू हामीले पाएका थियौँ। अहिलेका वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकाभित्र न्याय सम्पादनमा सन्तोषजनक छैनन्। सुधारका झिना मसिना कुराहरू भए तर जनताले चाहेको खास कुरा चाहिँ अझ पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन।"
यस भन्दा अघि देखि नै अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाको आलोचना भइरहेको थियो।
राजनीतिक दल चहारेर नियुक्ति हुने परिपाटीका कारण नियुक्तिको बदलामा राजनीतिक पार्टी वा प्रभावशाली मानिसहरूको पक्षमा फैसला गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिने र त्यस्तो गलत उदाहरणहरू बन्दै गएकोमा पनि बार एसोसिएसनले विरोध गरेको छ।
एसोसिएसनको निष्कर्षले हाल आम मानिसको न्यायालयप्रतिको वितृष्णालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ।
राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुँदा कनिष्ठ न्यायाधीशहरू पनि वरिष्ठ पदमा पुगिरहेको र उनीहरूलाई आवश्यक ज्ञान र अनुभव नपुग्ने हुँदा उनीहरूले विवादित फैसला गर्ने गरेको पनि बारको विश्लेषण छ। त्यस्ता न्यायाधीशलाई अध्ययन र तालीम दिनुपर्ने माग पनि बारले गरेको छ।
कार्यक्रमपछि बारले न्याय प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि प्रधान न्यायाधीश जबरा समक्ष १७ बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
