दार्चुला जिल्लाको विवादित क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालभित्रै देखिने गरी नेपाल सरकारले देशको नयाँ राजनीतिक नक्शा बुधबार जारी गरेको छ र यस नक्शालाई सबै किसिमका प्रशासनिक काम कारवाहीमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसै महिना भारतले लिपुलेक हुँदै जाने एउट सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले त्यसमा आपत्ती जनाएको थियो भने भारतले आफ्नै भूमीमा सडक बनाएको दावी गरेको थियो। नेपालको सबैभन्दा पश्चिमी जिल्ला दार्चुलामा रहेका ती भूभाग लामो समयदेखि विवादित छन्।
सन् १८१५ मा भारतको इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच गरिएको सुगौली सन्धी अनुसार महाकाली नदीदेखि पुर्वका भाग नेपालका हुन्। र महाकालीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा सहितका ती भूभागका बारेमा नेपालसँग ऐतिहासिक प्रमाण रहेको प्रधानमन्त्री के पी ओलीले मंगलबार संसदमा बताएका छन्।
"१८ सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरु जान नदिने त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरु भए। सन् १९६२ मा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभाग तर्फ हामीलाई ब्लक गरियो। विवादास्पद भूमी भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पल होइन, हाम्रो भूमी बेकारको अकुपाइ गरेर विवादास्पद बनाएको छ।"
तर विगतमा यी भूमी नेपालको नक्शामा भएतापनि हाल प्रचलनमा भएको नक्शामा छैनन्। भारतले भने गत वर्षको नोभेम्बर महिनामा जारी गरेको नक्शामा ती भूमी भारतभित्रै देखिएका छन्। त्यसबेला पनि नेपालले यस विषयमा विरोध गरेको थियो। गत हप्ता लिपुलेकको बारेमा विवाद बढेपछि नेपाल सरकारमाथि ती भूभाग सहितको नयाँ नक्शा जारी गर्ने दवाव बढेको थियो। त्यसै अनुसार मंगलबार नेपालको नयाँ नक्शा मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको छ र बुधबार प्रमाणीकरण गरिएको छ।
अब नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर भएको छ, जसमा ३३५ वर्ग किलोमिटर नयाँ नक्शामा थपिएको हो।
नेपालले एकतर्फी रुपमा नक्सा जारी गरेतापनि भारतले अतिक्रमण गरेको भूमी कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी छ।
प्रधानमन्त्री के पी ओलीले भारतसँग वार्ता गरेर हालसम्मका तथ्यका आधारमा त्यो भूमी फिर्ता ल्याउने बताएका छन्। तर वार्ता भने कोरोनाको महामारी पछि मात्रै गरिने भारतले बताएको छ।
