गम्भीर मानव अधिकार हनन गर्नेलाई आममाफी नदिने नेपाली प्रधानमन्त्रीको बाचा

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दश वर्षे माओबादी द्वन्दको क्रममा गम्भीर मानव अधिकार हननको आरोप लागेकाहरुलाई आममाफी नदिने भनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वासन दिएका छन्। तर, हाल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगले उपयुक्त काम गर्न नसकिरहेको भन्ने भनाइहरु आई रहंदा के प्रधानमन्त्रीले आफ्नो उक्त बाचा पुरा गर्न सक्लान त? साथै, नेपाली सरकारको "गम्भीर उल्लङ्घन" को परिभाषा के हो त? द्वन्द समाधान विज्ञ विष्णु राज उप्रेतीको बिचार यस्तो छ।