"नागरिकता कानुनमा बदलाव गर्नुपर्ने केहि कारण छैन"

अस्ट्रेलियाको नागरिकता दिन थप कडा नीति अपनाउने केन्द्र सरकारको प्रस्तावबारे संसदीय समितिले आप्रवासी र शरणार्थी समुदायक प्रतिनिधिहरु बाट बयान संकलन गरिरहेको छ। उक्त प्रस्तावबारे आफ्नो बिचार व्यक्त गर्ने निकायहरुमा जातिय सामुदायिक संगठनहरुको महासंघ फेक्का पनि एक रहेको छ। फेक्का का सचिव रहेका परसुराम शर्मा लुइटल नागरिकता कानुन सम्बन्धि सरकारी प्रस्तावबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिंदै।