अस्ट्रेलियामा हुने घरेलु र पारिवारिक हिंसामा दाइजोको भूमिका रहेको पुष्टि भएता पनि उक्त प्रथालाई गैर कानुनी बनाउने खाँचो नरहेको सङ्घीय संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा बताएको छ।
अस्ट्रेलियामा दाइजोका कारण हुने कथित हिंसा र दुर्व्यवहारको सङ्ख्या जाँच गर्न स्थापना गरिएको संसदीय समितिद्वारा आफ्नो प्रतिवेदन पेस सार्वजनिक गरिएको छ।
संसद्को माथिल्लो सदन वा सेनेटद्वारा सुरु गरिएको उक्त छानबिनले अस्ट्रेलियामा पनि पारिवारिक हिंसा, हत्या र आत्महत्याका घटनाहरूमा पनि दाइजोको प्रतक्ष्य सम्बन्ध रहेको देखिएको बताएको छ।
तर, दाइजो प्रथालाई अस्ट्रेलियामा पनि गैर कानुनी बनाइनु पर्ने कारण चाहिँ अझै नरहेको समितिको भनाइ छ।
विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरू सँगको महिनौँ लगाएर लीइएका बयान लगायतका छानबिन पछि, संसदीय जाँच समितिले दाइजो सम्बन्धी आफ्नो रिपोर्ट प्रकाशित गरेको हो ।
उक्त रिपोर्टमा रहेको प्रतिवेदनहरू मध्ये एक रहेको छ - सन् १९७५ सालको पारिवारिक कानुनमा "आर्थिक दुर्व्यवहार"लाई पनि पारिवारिक हिंसाको रूपमा लीइनु पर्छ।
हाल अस्ट्रेलियाली पारिवारिक कानुनमा दाइजो बारे केही नीति रहेको छैन। दाइजोका कारण हुने दुर्व्यवहारलाई पारिवारिक हिंसाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने भिक्टोरिया एक मात्र राज्य रहेको छ।
सङ्घीय संसदीय समितिले आफ्नो प्रस्तावमा सङ्घीय सरकारले ररज्य र प्रदेश सरकारहरू सँग मिली वर्तमान कानुनमै केही सुधार ल्याउनु पर्ने बताएको छ।
समितिकी अध्यक्ष रहेकी सभासद् लुईज प्र्याट भन्छिन् कि दाइजो लाई दुर्व्यवहारको एक अङ्गको रूपमा प्रयोग गरिएको प्रमाण आफ्नो जाँचको क्रममा भेटिएका थिए।
विदेशमा महिलाहरूलाई आफ्ना श्रीमानको ब्यांक खातामा पैसा पठाउन लगाउने तर ती महिलाहरूले उक्त पैसा खर्च गर्न नपाउने जस्ता घटनाहरू पनि आफूले पाएको प्र्याटको भनाइ छ।
भिसाका कारण हिंसाको सामना गरिनुपरिरहेका महिलाहरूले आफू प्रतिको दुर्व्यवहार सहन बाध्य रहेको जस्ता घटनाहरू हुन नदिन अस्थायी भिसामा रहेका महिलाहरू जो दाइजोसँग सम्बन्धित लगायतका हिंसा बाट पीडित हुन्छन्, उनीहरूलाई एक छुट्टै भिसा प्रदान गर्न पनि सुझाव दीईएको छ।
“वूमन एट रिस्क” अथवा अस्ट्रेलियामा खतरामा रहेका महिला भनी नाम दिएको उक्त प्रस्तावित भिसा - महिला अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र कुनै प्रायोजित भिसाहरूमा रहेका महिलाहरूले पाउन सक्ने छन्।
उक्त भिसाका साथ पीडित महिलाहरूले आफू र आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि उपयुक्त बन्दोबस्त गर्न, आफ्नो देश फर्किन वा कुनै नयाँ भिसाको लागि आवेदन हाल्न अनुमति दाइने छ।
सभासद् प्र्याटका अनुसार गम्भीर अवस्थामा रहेकाहरूको सहयोगका लागि भिसा प्रक्रियामा बदलाव गर्ने बारे अस्ट्रेलियाले सोच्नु पर्ने समय भएको छ।
साथै, अस्ट्रेलियाली सरकारले आफ्ना राज्य र प्रादेशिक समकक्षी हरूसँग मिली - देश भर हुने पारिवारिक र दाइजो सँग सम्बन्धित हिंसा को वास्तविक सङ्ख्या सङ्कलन गर्न अनि जरुरी रहेको संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ।
यसले अस्ट्रेलियामा दाइजो लगायतका कारण हरूले हुने आर्थिक दुर्व्यवहार बारे बुझ्न थप सहयोग प्रदान गर्ने प्र्याटको भनाइ छ । दाइजोसँग सम्बन्धित हिंसा अस्ट्रेलियामा - आफूले सोचे भन्दा धेरै सङ्ख्यामा हुने गरेको पनि उनले बताइन।
तर दाइजो सँग सम्बन्धित दुर्व्यवहार बाट पीडित हुने हरूमा महिलाहरूको सङ्ख्या धेरै रहेता पनि - त्यस्ता घटनाबाट पुरुष हरू पनि पीडित भएको प्रमाणहरू पनि आफू समक्ष प्रस्तुत गरिएको लुईज प्र्याटको भनाइ छ।
दाइजोको लागि हुने हिंसाको प्रतक्ष्य भूमिका बारे आफूले प्रमाण देखेता पनि, उक्त प्रथालाई गैर कानुनी बनाउनले समस्याको समाधान नहुने ती सभासद्को भनाइ छ।
विशेष गरेर दाइजो प्रथालाई गैर कानुनी बनाइए उक्त गतिविधि गोप्य रूपमा हुने र त्यसले हिंसाका घटनाहरूलाई झनै लुकाउन अवस्था पनि रहेको प्र्याट जोड दिन्छिन्।.
साथै, भारतमा दाइजो प्रथा गैर कानुनी रहेता पनि - दाइजो हिंसाको सङ्ख्यामा कमी आएको अवस्था नरहेको पनि उनको भनाइ छ।
“दाइजो प्रथा भारतमा आज पनि विद्यमान छ र दाइजो लिएको भनेर झुटो आक्षेप लगाइएका घटनाहरू पनि समिति सामु नआएका होइनन्। अझ कति मामिलाहरूमा त अस्ट्रेलियन नागरिकहरू नै पनि त्यस्ता झुटो घटनाहरूका सिकार भएका तथ्य हाम्रो सामु प्रस्तुत भएका छन् । हामीलाई यी सब प्रकारका घटनाहरूलाई समेट्न सक्ने अधिकार प्राप्त कानुनको जरुरी छ।”
