ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਹਾਰ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਨੇਤਾ ਸੈਨੇਟਰ ਨਿਕ ਮੈਕਿੱਮ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ਹੀਂਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸੈਨਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਆਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣੋ
ਸਰਕਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜ੍ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਧਾਨ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਪਾਰਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ:
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ 2017 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ (ਪੀਆਰ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਸਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- 9 ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- 15 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
- ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੈਨੇਟਰ ਕੋਰੀ ਬਰਨਾਰਡੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੈਨੇਟਰ ਲੂਸੀ ਗੀਚੂਹੀ, ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਸੈਨੇਟਰ ਡੇਵਿਡ ਲਿਓਨਝਾਉਮ ਅਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਸੈਨੇਟਰ ਪੌਲੀਨ ਹੈਂਸਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
- ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਨ ਹੈਨਸਨ ਨੇ ਸੋਧਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
- ਦੋਵੇ ਬਿਲ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਹੈਨਸਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ।
- ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਨ ਟੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਮ ਅਫੇਯਰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਡੱਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਕਰਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਪਣਾ ਹੀ ਅੱਲਗ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ‘ਨਰਮ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਨ:
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲ ਸਕਣ।
- ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ।
- ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।
- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ।
- ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀ ਆਰ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ।
- ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ (ਇਕੱਠਾ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ) ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
- ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ ਕਰਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ (ਬੱਚਿਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ।
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ।
- ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ।
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਕਲਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਓਹਨਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
"ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਕੌਮੀਅਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੰਗ, ਅਪੰਗਤਾ, ਲਿੰਗਕਤਾ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ - ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹਾਰ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
