ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹੋਮ ਅਫੇਯਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੁਣ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰ ਦੱਸ ਚੋਂ ਨੌਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 16 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 14 ਮਹੀਨੇ ਸੀ।
ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨਿਕ ਮੈਕੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਡੀਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿ 300 ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲੰਭੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰ ਮੈਕੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਘਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਓਹਨਾ AAP ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
"ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਕੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਹਨਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਚ ਵਧਦੀ ਦੇਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਮੇ ਅਫੇਯਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਹਰੇਕ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲਦਾ ਹੈ।
"ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ," ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਈਕਲ ਪੇਜੁਲੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰਤ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ 355 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਪਰੰਤੂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਰੂਕ ਮਸਕੈਟ-ਬੇਂਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਜੀਬ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, " ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
