ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 8,000 ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕਸਬੇ ਬੇਂਡੀਗੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਕਿਲਡ ਰੀਜਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਮ ਅਫੇਯਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ 19 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ," ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਰੀਜਨਲ ਸਕਿਲਡ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੋਮ ਅਫੇਯਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਕਿਲਡ ਰੀਜਨਲ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ) ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲ ਵਿਭਾਗ 19 ਤੋਂ 21 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੇਂਟ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੌਨ ਪਕਸੀਨੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਅ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੇਸਸਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਗੇ।
ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਦੇਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨਿੱਕ ਮੈਕੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰਿਆ।
"ਕਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ," ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਕੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ $19 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਕਸਿਨੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ $19 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਕਸਿਨੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰਕੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 190,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 160,000 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 23,000 ਵੀਜ਼ੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।
ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੈਡੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੇਨੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਸਪੋਨਸਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਭਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ," ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ।
Listen to SBS Punjabi Monday to Friday at 9 pm. Follow us on Facebook and Twitter.
