ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਏ ਐਮ ਈ ਐਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਭਾਲਣ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਅਜਿੰਸੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਆਮਦ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ‘ਬਰਿੱਜ ਟੂ ਰੀਜਨਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪੋਰਚੂਨਿਟੀਜ਼’ ਨਾਮੀ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਥਰੀਨ ਸਕਾਰਥ ਏਮਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੀਜਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਦਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਓ’ਰੂਰਕ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮਿਸ ਓ’ਰੂਰਕ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਂਡੀਗੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੇਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੂਹਰੇਨ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਫਲ ਮੁੜ-ਵਸੇਵਾਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
‘ਰੀਜਨਲ ਸਿਟੀਜ਼’ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕ੍ਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।
‘ਰੂਰਲ ਕਾਂਉਂਸਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਥਾਵਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਸੈਂਟਲਮੈਂਟ ਕਾਂਉਂਸਲ ਆਫ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੈਮੀ ਵੋਲਫਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵੁਲਫਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
Regional Cities has previously stressed that infrastructure investment is needed to maintain living standards while also warning migration programs must co-exist with reliable rail and roads in local communities. Earlier this year, the federal government announced almost 20 million dollars to help attract skilled migrants to regional areas, giving those who want to work regionally, priority VISA processing.
Another state agency, Rural Councils Victoria has previously said it supports VISA changes and business proposals to encourage migration to regional areas. The Prime Minister also introduced two new regional visas for skilled workers requiring them to live and work in regional Australia for three years before being able to access permanent residence.
23,000 places will be set aside for these regional visas. But the Settlement Council of Australia's Tammy Wollfs says there needs to be long-term employment options within a welcoming community.
Listen to SBS Punjabi Monday to Friday at 9 pm. Follow us on Facebook and Twitter.
