ਗ੍ਰੈਟਨ ਇੰਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੌਖਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕਿੱਤੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 53,900 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਗ੍ਰੈਟਨ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਪੌਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ 70,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੈਟਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕੋਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਗ੍ਰੈਟਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 125 ਬਿਲਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ’ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੋਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿੱਸਟਰਡ ਨਰਸ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
