ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੌਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ...
ਵਾਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਜੀਨਸ 'ਵੌਇਸ ਟੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ' ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਾਲ ਵਾਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
'ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਸ' ਦੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਗਾਮੀ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਵੌਇਸ ਟੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਵੌਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟ 'ਯੈਸ ' ਹੋਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪੈਕੇਨਹਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ 'ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ (Walk for yes vote) ਕੀਤੀ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ 60,000+ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਅਵਾਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਕਰਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਵੌਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਭਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
"ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 'ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ' ਇੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ," ਸ਼੍ਰੀ ਭੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਡਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ 'ਨੋ ਵੌਆਇਸ' ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸਲ ਲੋੜ ਹੈ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ"।
"ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਜਿਆਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।"
'ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਣਚਾਹੀ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ", ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜੱਦ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?
ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੋਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵੇਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ...
