ਅਮਰੀਕਨ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਚੈਪਟਰ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋ ਕਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਸਿਖਸ, ਟਰਬਨਜ਼ ਫਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣੋ।
ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 'ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ' ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ 'ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ' ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
Read this story in English
What is the 'Khalistan referendum' and where does Australia stand on the issue?
ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨਬਰਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ "ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ”।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
“ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ," ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸੁਣੋ ਇਹ 34 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ:
