ਬੇਸ਼ਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੂਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ-ਰਹਿਤ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ’ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਾਹਰ ਟਿੱਮ ਮੈਡੀਗਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਵੇਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਆਦਿ।
ਮੈਡੀਗਨ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਇੰਟੈੱਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੀਗਲ ਏਡ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕੇਟ ਬੋਨਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਡਾ ਡੇਨਿਅਲ ਗੇਜ਼ਲਬਾਸ਼ ਮੈਕੂਆਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾ ਗੇਜ਼ਲਬਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਟ ਬੋਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ ਗੇਜ਼ਲਬਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਅਪੀਲਜ਼ ਟਰਾਈਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏਏਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ ਗੇਜ਼ਲਬਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ ਗੇਜ਼ਲਬਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਮੈਡੀਗਨ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਏਏਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਿੱਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਜਰੂਰ ਲੈ ਲਵੋ।
ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਵਿੱਕੀ ਮੇਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ 07 3846 9300 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 13 14 50 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।
