ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ 'ਰੈਂਡਸਟੈਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ' ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਲਸ਼ਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਥਨ ਸਭਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਲੱਭਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਭਰਵਾਲ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈਸੀਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਸ਼ੈੱਫ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਫਾਬੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੋਫਟ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਸੱਤਿਆ ਨਡੇਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ ਈ ਓ ਪਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁਨਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ 20 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ
ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖ਼ਾਸ ‘ਯੂਕੇ ਇੰਡੀਆ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 3,000 ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 4,65,000 ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, 2024 ਵਿੱਚ 4,85,000 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 5,00,000 ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 26 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 2022-23 ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1,95,000 ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਸਕੇਗਾ?
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਜ਼ਾਈਲਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,60,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,95,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 20,000 ਵਾਧੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1,80,000 ਫੀਸ-ਮੁਕਤ ਟੇਫ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੇਕਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਵੀਡਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਨ।
ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਰੀਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕੇ।



