2019 ਵਿੱਚ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ 489 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 4,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰਾਗ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ 4200 ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
