सम्झौता अनुसार मलेसियामा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकहरूले न्यूनतम बाहेक अन्य शुल्क तिर्न नपर्ने भएको छ।
तर सम्झौतापत्रमा गरेको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले यसको विरोध गरेका छन्।
नेपाली कामदाहरुले मलेसियामा काम गर्न गए बापत म्यानपावर एजेन्सीहरूलाई उनीहरूको १५ दिनको तलब दिनुपर्ने र त्यो पनि रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने बताइएको छ।
यस बाहेक दुवै तर्फको हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा शुल्क पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ।
नेपाली कादाहरुबाट भिसा शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कको नाममा अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै नेपालले सरकारले दुई देशबिच श्रम सम्झौता गरेर मात्र पठाउने निर्णय गरेपछि नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएका थिएनन्।
"यो ऐतिहासिक क्षण हो र यसले नेपाल र मलेसियाको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याएको छ," सम्झौतापछि नेपालका श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले भने।
तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार श्रमिकहरू पठाउन नसकिने बताएको छ।
मलेसिया श्रमिकहरूको पहिलो रोजाइको मुलुकमा पर्छ र कुनै समय नेपाल भित्रिने रेमिटेन्स मध्ये मलेसिया सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा पर्थ्यो। तर पछिल्लो विवादका कारण नेपाल भित्रिने कूल रेमिट्न्स मध्ये मलेसियाको हिस्सा ६ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
यस्तै नेपालमा रेमिटेन्स पठाउने मुलुकहरूको सूचीमा मलेसिया पाँचौँ स्थानमा पुगेको छ ।
