आगामी मे महिनामा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि सत्ताधारी गठबन्धनका साथै विपक्षी लेबर पार्टीले पनि आफ्नो बजेट नीति बारे चर्चालाई तीव्रता दिएको छ।
साथै, यस पटकको बजेट सरकारी घाटामा नजाने बताइदा पनि आगामी जुलाई देखि लागु हुने सरकारी आर्थिक बजेट चुनावी प्रचारको केन्द्रबिन्दु बनेको हो।
वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने आफ्नो बजेट नीतिमा सङ्घीय सरकारले राजस्व सङ्कलन, सामाजिक सेवा र संरचना विकास लगायतका गतिविधिका लागि हुने खर्च जस्ता विषयहरू समावेश गर्ने गरेको छ।
बजेटमा सरकारले आगामी चार वर्षसम्म गर्न पर्ने खर्चहरू बारे पनि अनुमान समावेश गर्दछ।
न्यु साउथ वेल्स विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक रहेका रिचार्ड होल्डनका अनुसार आर्थिक घाटा नरहने सम्भावनाले पनि यस वर्षको बजेट घोषणालाई ठुलो चर्चाको विषय बनाएको हो।
“गए केही वर्ष देखिनै अस्ट्रेलियाको बजेट घाटामा रहँदै आएको थियो, जसको मतलब सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्व भन्दा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम र अन्य सरकारी खर्चहरू बढी रहेका थिए।”
प्राय जसो सङ्घीय सरकारले मे महिनाको पहिलो मङ्गलवार आफ्नो बजेट नीति घोषणा गर्ने गर्दछ। तर यस पटक भने मे महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गराउन बजेट घोषणा एक महिना अगाडी सारिएको हो।
यस कारण पनि आजको बजेट घोषणाले मतदाताहरूको समर्थन बारे बुझ्न गठबन्धन सरकारलाई सहयोग गर्ने प्राध्यापक होल्डन बताउँछन्।
“आर्थिक बजेट नाफामा रहेको सरकारले देखाउन सके उसले आफ्नो आर्थिक नीतिलाई चुनाव प्रचारको लागि प्रयोग गर्ने छ”, उनी भन्छन्।
गए वर्ष तत्कालीन प्रधान मन्त्री म्याल्कल्म टर्नबुललाई पद बाट हटाउने लिबरल पार्टीको कदम पछि, आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको हार हुने सम्भावना विभिन्न जनमत सर्वेक्षणहरूले देखाउँदै आएका छन्।
यस कारण पनि सरकारले बजेटलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सक्ने बताउँछन् क्यानबेरा विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र का प्राध्यापक रहेका फिल लुविस।
“धेरैले वर्तमान सरकार चुनाव पछि नफर्कने अनुमान गरेकोले, मोरिशन सरकारले पुरा गर्न सक्ने भन्दा बढी बाचा गर्न सक्ने छन्”, उनी भन्छन्।
सरकारी बजेट घोषणाको जवाफमा विपक्षी लेबर पार्टीले भोलि आफ्नो वैकल्पिक बजेट नीति पनि सार्वजनिक गर्नेछ।
तर उक्त पार्टीले गए केही महिना देखिननै आफ्ना विभिन्न नीतिहरूबारे घोषणा पनि गर्दै आएको छ।
यदि लेबर सरकार स्थापना भए विभिन्न सरकारी खर्चहरूमा कटौती गर्ने पनि उक्त पार्टीले बताइसकेको छ।
साथै लेबर पार्टीको बजेट घोषणामा आर्थिक घाटा रहे त्यसले विश्व बजारमा पनि असर पार्न सक्ने बताउँछन् प्राध्यापक लुविस।
“यदि सरकारी बजेट घाटामा रहन्छ भने विश्व बजारबाट ऋण लिन सरकारले तिर्नु पर्ने ब्याज दर पनि बढी हुनसक्ने हुन्छ, र यसको मतलब सरकारको ऋण पनि धेरै हुने छ।”
