Watch FIFA World Cup 2026™

LIVE, FREE and EXCLUSIVE

एसिटी: "सानो मात्रामा" गाँजा बोक्न र उमार्न पाइने कानून पारित

अस्ट्रेलियन क्यापिटल टेरोटेरी (एसिटी)को संसद्ले त्यहाँ गाँजा उमार्न र लिएर हिँड्न गैरकानूनी नहुने गरी विधेयक पारित गरेको छ।

Queensland has axed state-based approvals for patients to obtain medicinal cannabis. (AAP)

Source: AAP

लेबरका माइकल पेट्टरसनले एसिटी राज्यको विधानसभामा दर्ता गरेको यस सम्बन्धी एक विधेयक बुधवार पारित भए पछि क्यानबेरा सहित एसिटीभर निजी प्रयोगका लागि गाँजा उमार्न कानून अवरोध नहुने देखिएको छ।

अब क्यानबेरा लगायत एसिटीभर १८ वर्ष माथिका मानिसहरूले ५० ग्रामसम्मको गाँजा बोकेर हिँड्न सकिने छ।

साथै, एसिटीका बासिन्दाहरूले दुईवटासम्म गाँजाका बिरुवा आफ्नो घरमा उमार्न सक्नेछन्।

बुधवार उक्त विधेयक पारित भए पनि तत्काल उक्त कानून लागू भने हुने छैन।

राज्यका स्वास्थ्य मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र उक्त नयाँ कानूनले काम गर्ने बाटो खुल्ने छ।

पेट्टरसनद्वारा प्रस्तावित विधेयक परिमार्जन गर्ने क्रममा थपिएका बुँदाहरू:

  • गाँजालाई बालबालिकाहरूको पहुँच हुने स्थानमा राखिन नहुने
  • बालबालिकाहरूको नगिचै गाँजाको सेवन गरिन नहुने
  • सामुदायिक बाग-बगैँचामा गाँजा उमार्न वा खेती गर्न नपाइने

ठिक वा बेठिक

लेबरलाई उक्त विधेयक पारित गर्न ग्रीन्सको समर्थन आवश्यक पर्नेछ र उनीहरूले लेबरलाई सशर्त सहयोग गर्ने बताएको थियो ।

उता, एसिटी राज्य संसद्मा विपक्षीको भूमिका निभाइरहेको रहेको लिबरल पार्टीले भने उक्त विधेयक थप परिमार्जनहरू बिनै पारित भए यसले समाजमा विसङ्गतिहरू निम्त्याउने बताएको थियो।

राज्यको छाया सरकारमा महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका लिबरल सांसद जेरेमी ह्यान्सनले लेबर र ग्रीन्सको चाहाना अनुरूप यो विधेयक पारित भएमा यसले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूलाई गाँजा प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्नेछ बताएका थिए।

उनले चिकित्सकहरूको हवाला दिँदै यसरी जथाभाबी गर्न दिए मानिसहरूमा मनोविकृति द्रुत रूपमा फैलिने अनि धेरै जना लागु औषध सेवन गर्दै सवारीसाधन चलाएको अवस्थामा पक्राउ पर्ने पनि भनेका थिए।

file photo a regular user of soft drugs demonstrates how to roll a joint with tobacco and marijuana in a coffee shop in Amsterdam
Source: AP Photo/Peter Dejong

तर, राज्य सरकारका तर्फबाट राज्यको विधानसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ता गर्डन राम्सीले लागु औषधको लतलाई स्वास्थ्य समस्याको रूपमा हेरिनु पर्नेमा जोड दिए।

उनले, यो “ठिक वा बेठिक”को विषय हो भन्नुभन्दा पनि लागु औषधको लतलाई निको पार्न तिर लाग्नुपर्ने भनी बताए।

साथै, उनले नयाँ बन्ने कानूनद्वारा लागु औषध तथा मादक पदार्थ परामर्श सम्बन्धी थप सेवा र विशेष लागु औषध अदालतहरूको स्थापना हुने पनि जानकारी गराए।

कानून बाझिने चिन्ता

High Court of Australia, Canberra, 2017.
Source: AAP

ह्यान्सनको बिचारमा यी समस्याहरूको अलावा सङ्घीय कानूनसँग एसिटी राज्यको कानून बाझिने हुनाले प्रहरीका निमित्त यसले अन्योलको वातावरण सृजना गर्नेछ।

“यसले सर्वसाधारणलाई जोखिम मोल्ने अवस्थाको मात्र निर्माण गर्दैन, बिटमा निस्केका प्रहरीहरूलाई अस्पष्ट कानुनी कार्य योजनामा काम गर्नुपर्नेछ,” उनले भने।

आफ्ना समकक्षी जेरेमी ह्यान्सनद्वारा उठान गरिएको कानून बाझिने भन्ने मामिला सही रहेको स्वीकार गरेता पनि राम्सीका अनुसार ती सङ्घीय कानून एसिटीमा लागू नहुने बताए।

उक्त नयाँ कानुनको प्रस्तावक माइकल पेट्टरसन भने, गाँजाको उपभोग गर्न सङ्घीय कानूनले बाधा-अड्चन नहाल्ने कुरामा जोड दिन्छन्।

राज्यका मुख्यमन्त्री एन्ड्रू बार्रका एक प्रवक्ताका अनुसार एसिटी सरकारले राज्य प्रहरी तथा सार्वजनिक अभियोजन विभागसँग उपरोक्त विषयमा परामर्श लिइसकेको छ।

यदि राज्यहरूको कानूनले गाँजा उपभोगको औचित्य वा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको खण्डमा सङ्घीय कानून नलाग्ने बताउँदै उनले भने, “मतभेदहरू हुन सक्छन् भन्ने मान्यतामा सङ्घीय कानून अडेको छ तसर्थ मलाई लाग्दैन कि सङ्घीय सरकारले हाम्रो निर्णय विरुद्ध कदम चाल्नेछ।”

Federal Attorney-General Christian Porter.
Federal Attorney-General Christian Porter has released a draft religious freedom bill. () Source: AAP

सङ्घीय महान्यायाधिवक्ता क्रिस्टिएन पोर्टरले उक्त विधेयक एसिटीको आफ्नै मुद्दा भएको तर सङ्घीय कानून लागू हुने विषयहरूमा कुनै परिवर्तन नहुने बताए।

त्यसै गरी, सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रीका एक प्रवक्ताले सङ्घीय कानूनसँग बाझिने मामिलाहरू सङ्घीय महान्यायाधिवक्ताको कार्यक्षेत्र रहेको बताए।

तर, साथ-साथै “रमाइलो प्रयोजनका लागि” गाँजाको प्रयोगको पक्षमा सङ्घीय सरकार नरहेको पनि स्पष्ट पारे।

पहिले पनि बाझिएको थियो सङ्घीय र राज्यका कानूनहरू

सन् १९९५ ताका नर्दन टेरोटेरीले स्वैच्छिक इच्छा मरण सम्बन्धी कानुनको निर्माण गरेको थियो जसलाई पछि गएर तात्कालिक सङ्घीय सरकारले एक भिन्नै कानून बनाएर रोक्का मात्र गरेन, अन्य राज्यहरूले समेत उक्त विषयलाई छुन नमिल्ने बनाइदिएको थियो।

अनि, सन् २०१३मा एसिटीले नै समलिङ्गी विवाह बारे कानून पारित गर्दा तात्कालिक सङ्घीय सरकारले उच्च न्यायालयमा उक्त नवनिर्मित कानून विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो र त्यसलाई उल्ट्याउन सफल रह्यो।


3 min read

Published

Updated




Share this with family and friends


Follow SBS Nepali

Download our apps

Watch on SBS

Nepali News

Watch it onDemand

Watch now