आप्रवासी सङ्ख्या घटाउने सरकारको उक्त योजना बारे गए वर्षदेखि नै चर्चा हुँदै आएता पनि आज उक्त योजनाले औपचारिकता पाएको हो।
आफ्ना अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोल्म्यान र जनसङ्ख्या मन्त्री एलन टजसंगै क्यानबेरामा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका मोरिशनले पीआर पाउनेहरुको संख्या ३० हजारले घटाउने घोषणा गरेका थिए।
यसका साथ वार्षिक रूपमा अस्ट्रेलिया भित्राइने स्थायी आप्रवासीहरूको सङ्ख्यालाई आगामी ४ वर्षको लागि प्रतिवर्ष १ लाख ९० हजारबाट अब १ लाख ६० हजारमा सीमित गरिने छ।
साथै सीपयुक्त कामदारहरूलाई देशको ग्रामीण क्षेत्रहरूमै कम्तीमा ३ वर्षसम्म बसेर मात्र स्थायी भिसाको लागि आवेदन हाल्न पाउने प्रावधान पनि लागु हुनेछ।
सरकारको पछिल्लो भिसा नीतिको प्रधानमन्त्रीले बचाव गरेका छन्।
आफ्नो घोषणा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, संरचना विकास र सडकहरूमा भिड कम गर्ने योजना अन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
“देशको आर्थिक विकासमा जनसङ्ख्याले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ, तर यदि जनसङ्ख्यालाई सही रूपमा व्यवस्थापन नगरिए त्यसले आर्थिक विकासलाई बिगार्न सक्छ”, मोरिशनको भनाइ थियो।
“अस्ट्रेलियालीहरूलाई एक साथ ल्याउन सामाजिक सहिष्णुता सहितका योजनाहरूबारे हाम्रो घोषणा केन्द्रित रहेको छ”, उनले भने।
के-के छन् त बदलाव?
सिड्नी र मेलबर्न जस्ता सहरका संरचना र यातायात सेवामा बढेका दबाबलाई कम गर्न भन्दै सकरारले सीप युक्त कामदारहरूलाई देशका ग्रामीण स्थानमा बस्न सहयोग गर्न २ नयाँ प्रकारका भिसाको पनि सुरुवात गर्ने भएको छ।
उक्त नयाँ ग्रामीण भिसाहरूका लागि २३ हजार स्थान छुट्टाइने छ।
तीन गुणाको सङ्ख्यामा भएको उक्त वृद्धिका साथ स्थायी भिसाको लागि आवेदन हाल्न अब आप्रवासीहरूले दुईको सट्टा तीन वर्ष पर्खनुपर्ने छ।
जनसङ्ख्या मन्त्री एलन टज भन्छन् हाल ग्रामीण अस्ट्रेलियामा झन्डै ४७ हजार स्थानहरू भर्न कामदारहरू चाहिएका छन्।
“केही ग्रामीण स्थानहरूमा उपलब्ध रहेका कामहरूका लागि कामदारनै नभेटिने अवस्था रहेको छ”, टजले बताए।
रोजगारदाताहरुले प्रयोजन गरिने सीप युक्त आप्रवासीहरूको सङ्ख्या ९ हजार रहने छ भने राज्य र प्रदेशहरूले प्रयोजन गर्ने योजनाका साथ १४ हजार आप्रवासी स्थान कायम गरिने छ।
अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोल्म्यान भन्छन् कि स्थायी भिसाको लागि तीन वर्ष ग्रामीण स्थानमै बस्न अनिवार्य बनाइनुले उक्त नीतिको मानिसहरूले पालना गर्ने छन्।
हाल ४८ हजारमा रहेको पारिवारिक भिसा योजनामा भने कुनै हेरफेर हुने छैन।
स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई ग्रामीण स्थानमा रहेका विश्वविद्यालयहरूमा आकर्षित गर्न सरकारले एक हजार जनालाई $१५,००० डलर सम्मको छात्रवृत्ति पनि प्रदान गर्ने छ।
साथै, ग्रामीण विश्वविद्यालयहरूबाट आफ्नो पढाइ सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई थप एक वर्षको काम गर्न मिल्ने भएको छ।
