विश्वका ठुलो अर्थतन्त्र भएका सात राष्ट्रहरूले फ्रान्सको तटीय सहर बियाऋइट्जमा भेटेर विश्वव्यापी मुद्दाहरू बारे छलफल गर्दै-गर्दा प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन एक परिवेक्षकका रूपमा त्यहाँ पुगेका हुन्।
भियतनाम हुँदै फ्रान्स पुगेका मरिसनले आफू उड्नु अगाडी क्यानबेरामा पत्रकारहरूलाई "जी सेभेन"मा अस्ट्रेलियाको उपस्थिति बारे प्रकाश पार्दै भनेका थिए, “विश्वका अग्रणी लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूलाई पृथ्वीको यो कुनोबाट हाम्रो दृष्टिकोण बाँड्नु हो।”
अस्ट्रेलियासँगै यसपालिको "जी सेभेन" बैठकमा भारत, चिली र दक्षिण अफ्रिकालाई पनि अवलोकनकर्ता बनेर भाग लिन निम्तो दिइएको छ।
अस्ट्रेलियालाई के फाइदा?
फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटेन, इटाली, संयुक्त राज्य, क्यानडा र जापान सम्मिलित हुने "जी सेभेन"का बैठकहरूमा यसपालि अस्ट्रेलियाले निम्तो पाउनु ठुलै कुरा रहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ बताउँछिन्।
मेलबर्न स्थित आरएमआइटी विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउने डा एम्मा शर्टिसका अनुसार यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा अस्ट्रेलियाले आफ्नो सामर्थ्य भन्दा अलिक बढी नै काम गरेर देखाउने गरेको छ।
“अब जी ट्वेण्टी फोरमलाई नै हेर्नुहोस् - अस्ट्रेलियाले त्यसमा ठुलै भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ,” उनले एसबीएस समाचारलाई बताइन।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोका तर्फबाट आधिकारिक निमन्त्रणा आएको भएता पनि डा शर्टिस यसलाई अमेरिका र अस्ट्रेलिया बिच रहेको महत्त्वपूर्ण सम्बन्धको रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछिन्।
उनका अनुसार, चीनसँगको व्यापार युद्धमा निकै तनाव पूर्ण वातावरण उत्पन्न भएपछि हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरका क्षेत्रमा उसलाई भरपर्दो साथीको आवश्यकता अधिक रहेको छ।
“केही समय अघि मात्र अमेरिकी अधिकारीहरू अस्ट्रेलिया मै आएर कि हामीलाई छान कि चीनलाई रोज भनेर गएका थिए।”
“मेरो विचारमा अब हामीले उक्त आग्रहलाई महत्त्व प्रदान गर्दै त्यसमा केही योगदान दिने बेला आएको छ, विशेष गरेर व्यापार युद्धलाई लिएर,” उनले खुलस्त पार्दै भनिन्।
डिजिटल रूपान्तरण सत्रमा भाग लिँदै अस्ट्रेलियाले जी २० को बेला आफूले अन्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई विश्वस्त पारेको विषय - इन्टरनेटमा उपलब्ध रहेका अतिवादी र हिंसात्मक सामाग्रीहरू हटाउन एकवद्धतालाई नै निरन्तरता दिने बताइएको छ।
अनि, अस्ट्रेलियाले मौकाको सदुपयोग गर्दै जलवायु, जैव विविधता र सामुद्रिक पर्यावरणको विषयमा पनि अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको ध्यान तान्ने प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ।
के अस्ट्रेलिया स्थायी सदस्य बन्दै “जी सेभेन” पुन: “जी एट” बन्ला त?
हो, रुसले माथि आधिपत्य जनाउनु पूर्व “जी सेभेन”मा आठ सदस्य राष्ट्रहरू थिए र यसलाई “जी एट” भनी चिनिन्थ्यो।
लन्डन स्थित हेनरी ज्याक्सन सोसाइटी नामको एक “थिङ्क ट्याङ्क”ले विभिन्न राष्ट्रहरूको सामर्थ्य अनुसारको एक सूची बनाउँदा रुस भन्दा एक खुड्किलो माथि अस्ट्रेलियाको नाम राखिदिएर “जी एट” समूह फेरी बन्न सक्ने सम्भावना सहितको तर्क पेस गरेको थियो।
तर, अस्ट्रेलियाको आन्तरिक अर्थतन्त्र निकै सानो रहेको छ, “जी सेभेन”का अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसँगको तुलनामा। यसै कारण, सदस्य राष्ट्रहरू अस्ट्रेलियालाई स्थायी कुर्सी दिन त्यति साह्रो इच्छुक देखिँदैनन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि रुसलाई पुन: सदस्य बनाउन जोड दिइरहेका छन्। उनले अघिल्लो हप्ता मात्रै फेरी यसबारे आफ्नो मुख खोली सकेको अवस्था छ।
“ट्रम्प "जी सेभेन" एक गोष्ठी मात्र नभएर तहल्का मच्चाउने मञ्च बनोस् भन्ने चाहन्छन्,” डा एम्मा शर्टिस भन्छिन्।
अर्को साल अमेरिका मै हुने उक्त बैठकका लागि भने ट्रम्पले यस विषय (रुसलाई पुन: भित्र्याउने)लाई जोड दिन सजिलो हुने बताइएको छ।
