बाल यौन दुराचार गरेको ठहर भएमा आजीवन जेल सजाय हुनसक्ने कानुन सङ्घीय सरकारले आगामी हप्ता बस्ने संसद्को बैठकमा फेरी प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ।
सन् २०१७ मा लिबरल गठबन्धन सरकारले त्यस्तै कानुन पारित गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर त्यस बखत लेबर पार्टीले अनिवार्य सजायको विषयमा विमति जनाए पछि उक्त प्रस्ताव पास भएको थिएन।
सङ्घीय गृह मामिला मन्त्री पिटर डट्टन भने यो कानुन छिटो भन्दा छिटो पारित हुनुपर्ने बताउँछन्।
"यो कानुन अचुक अस्त्र त होइन तर यसले बाल यौन दुराचारबाट टाढै रहन स्पष्ट सन्देश दिन मद्दत गर्नेछ" च्यानल सेभेनसँग कुरा गर्दै मन्त्री डट्टनले भने।
संशोधन गरी पुन: प्रस्ताव गरिएको उक्त कानूनले अनलाइन र अस्ट्रेलिया भन्दा बाहिर रहेर अपराध गर्ने माथि लक्षित हुने पनि जनाइएको छ।
उक्त प्रस्तावित कानुनमा अपराधीहरूलाई अनिवार्य न्यूनतम सजाय हुने प्रावधान रहेको छ जसले गर्दा उनीहरूले जमानत र परोल पाउन सजिलो हुने छैन।
गत वर्ष, अपराधी ठहरिएका लगभग ३३ प्रतिशत बाल यौन शोषकहरूले एक दिन पनि जेलमा बस्नु नपरेको अविश्वसनीय तथ्य रहेको महान्यायाधिवक्ता क्रिस्चियन पोर्टरले बताए।
