हिजो सिड्नीमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधान मन्त्रीले देशमा आप्रवासीहरूको संख्या निर्धारण गर्न एक नयाँ सोच अपनाउनेबारे आफ्नो सरकारले सोचिरहेको बताएका थिए।
देशका राज्य र प्रदेशहरूले माग अनुसार आप्रवासी संख्या निर्धारण गर्न सकिने मोरिशनको भनाइ थियो।
यदि उक्त योजना लागु भए स्थाई आप्रवासीहरूको वार्षिक सङ्ख्या ३० हजार सम्मले घट्ने आफ्नो सोच रहेको उनले बताए।
हाल प्रत्येक वर्ष करिब एक लाख नब्बे हजार आप्रवासीहरूलाई स्थाई भिसा दिने सरकारी नीति रहेको छ।तर पछिल्लो समयमा उक्त सङ्ख्या भन्दा ३० हजार कम मानिसहरूले भिसा पाएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
यसैक्रममा सामुदायिक परिषदहरुको राष्ट्रिय महासङ्घ (फेक्का) ले भने त्यतिको मात्रामा स्थाई भिसामा कटौती गर्ने संकेतले प्रधान मन्त्रीको कमजोर नेतृत्व क्षमता देखाउने बताएको छ।
उक्त समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यान स्थाई भिसाका आवेदकहरू माथि मात्र सीमित नभई देशको कुल जनसंख्या माथिनै लागू हुनुपर्छ
यस वर्षको सुरुमा ट्रेजरर रहँदा मोरिशनले देशको अर्थतन्त्रमा आप्रवासी भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको जोड दिँदै अध्यागमन सङ्ख्यामा कटौती गर्न नहुने बताएका थिए।
तर अहिले चाहिँ अल्पकालीन राजनीतिक फाइदाका लागि उनले आफ्नो बिचार बदलिएको फेक्का कि प्रमुख मेरी पाटिट्सोसले आरोप लगाइन।
अस्ट्रेलियाली सडक देखि सार्वजनिक यातायात र स्कुलहरूमा पनि मानिसहरूको भिड धेरै नै बढेको भन्ने सोच आप्रवासी सङ्ख्याको कारण नभई उपयुक्त संरचना नरहेको कारण भएको उनको भनाइ छ।
के हो अध्यागमन बहस?
जसरी अस्ट्रेलियाका प्रमुख सहरहरूमा जनसंख्या वृद्धिसँगै भिडभाड र साँघुरोपन बढ्ने र पूर्वाधार माथिको पहुँचमा कमी आइरहेको भन्ने भनाइका माझ देशको आप्रवासी नीतिलाई लिएर बहस पनि चर्किएका छन्।
राज्य र प्रदेशहरूका आवश्यकतालाई हेरेर आप्रवासीहरूलाई ग्रामीण स्थान तर्फ पठाउने जस्ता भनाइहरुपनि आइरहेका छन्।यस अन्तर्गत मोरिशन सरकारले राज्य र प्रादेशिक सरकारहरुलाईनै अध्यागमन सङ्ख्या निर्धारणमा सक्रिय भूमिका निभाउन दिन आप्रवास नीति परिवर्तन गर्ने बारे सोचिरहेको बताइएको छ।
उक्त योजना लागु भए स्थाई आप्रवासीहरूको वार्षिक सङ्ख्या ३० हजार सम्मले घट्ने आफ्नो सोच रहेको उनले बताए
द अस्ट्रेलियन नामक पत्रिकाका अनुसार सरकारको माथिल्लो तहमा नै उक्त परिवर्तन बारे छलफल भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री स्कट मोरिशनले स्काई न्युजसँग कुरा गर्दै त्यस्तो सहकार्य गर्ने प्रयास विगतमा पनि भएको भएता पनि सफल हुन नसकेको बताएका छन्।
पछिल्लो समयमा सङ्घीय सरकारले वार्षिक रूपमा १ लाख ९० हजार सीप तथा पारिवारिक आप्रवासनको सङ्ख्या तोकेको छ।
उक्त योजनामा जनाइए अनुसार प्रत्येक राज्यहरूले आफूलाई वार्षिक रूपमा आवश्यक पर्ने कुशल आप्रवासीहरूको सङ्ख्या उल्लेख गरेर सङ्घीय सरकारलाई निवेदन गर्नु पर्नेछ। साथमा राज्यहरूले त्यो नयाँ जनसङ्ख्यालाई धान्ने पूर्वाधार आफूसँग भए नभएको बारे पनि प्रस्ट पार्नु पर्नेछ।
तर प्रधानमन्त्रीले समग्र आप्रवासी सङ्ख्याहरू माथि भने सङ्घीय सरकारले नै नियन्त्रण राख्ने बताएका छन्। उनले भने कि स्थाई बसोबासको सङ्ख्या निर्धारण मागमा आधारित हुने भएता पनि प्रत्येक राज्यको आप्रवासी सङ्ख्या धान्न सक्ने क्षमतालाई पनि हेरिने छ।
के भन्छन विज्ञहरु?
अध्यागमन विभागका पूर्व सह-सचिव अबुल रिज्वी भन्छन् धेरै कुशलता र सिपमा आधारित भिसाहरू विभिन्न राज्यहरूका लागि विगत देखिनै विभाजित हुने गरेका छन्।
रिज्वी भन्छन् सरकारको चिन्ता यतिखेर भिडभाड र पूर्वाधारमा कमी हुनुमा रहेको छ।तर उक्त समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यान स्थाई भिसाका आवेदकहरू माथि मात्र सीमित नभई देशको कुल जनसङ्ख्या माथि नै लागू हुनु पर्ने उनको भनाइ छ।
"त्यहाँ बढी ध्यान दिनु पर्ने हो , कुल वैदेशिक आप्रवासीहरूमा , किनभने उनीहरू नै वास्तवमा देश भित्रने र बाहिरिने मानिसहरू हुन्। उनीहरूले वास्तवमा भिडभाड बढाइरहेका छन्, पूर्वाधार माग, सेवा सुविधा र त्यस्ता अन्य कुराहरू", रिज्वी भन्छन्।
"क्यानडाका भिन्न क्षेत्रहरूले आप्रवासीहरू लिने बारे आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय सङ्घीय सरकार समक्ष राख्छन् र त्यो अभ्यासले राम्रो सँग काम गरेको पनि देखिन्छ।"
युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी सिड्नीका आप्रवासन विश्लेषक जेक कोलिन्स भन्छन् अध्यागमन बारे राज्य र प्रदेशहरूलाई पनि भूमिका प्रदान गर्नु विश्वका अन्य राष्ट्रहरूमा सफल रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
उनी भन्छन्, "राज्यहरूलाई यसमा भूमिका खेल्न दिने उक्त उपाय अस्ट्रेलियाको सन्दर्भमा अतिवादी रूपमा प्रस्तुत हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ तर विश्वव्यापी रूपमा भने त्यस्तो अवस्था रहेको छैन।"
"क्यानडाका भिन्न क्षेत्रहरूले आप्रवासीहरू लिने बारे आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय सङ्घीय सरकार समक्ष राख्छन् र त्यो अभ्यासले राम्रो सँग काम गरेको पनि देखिन्छ।"
प्रोफेसर कोलिन्स भन्छन् राज्यहरूलाई कहाँ कति सङ्ख्यामा आप्रवासीहरू चाहिएको छ र कुन स्थानले कति सङ्ख्या धान्न सक्छ भन्ने बारे निर्णय लिने अधिकार दिनु उपयुक्त देखिन्छ। तर उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अलि जटिल हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।
गृह मामिला मन्त्री पिटर डटनका अनुसार राज्यहरूमा मागमा आउने परिवर्तनले सङ्घीय सरकारलाई कसलाई के चाहिएको छ भन्ने बारे जानकारी लिन मद्दत गर्दछ।
