अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेकोमा कुनै दुई मत छैन।
पछिल्लो समयमा आप्रवासीहरूलाई स्थाई भिसा पीआर दिने प्रतिवर्षको सङ्ख्या १ लाख ९० हजारमा सिमित गरिएको छ।
तर केही वर्ष यता पिआर पाउनेहरूको सङ्ख्या तोकिएको सङ्ख्या भन्दा कम १ लाख ६० हजारको हाराहारीमा मात्र रहेको छ।
यसका बाबजुद पनि आर्थिक सहायता तथा विकास का लागी गठित सङ्गठन (ओइसीडी) मा रहेका राष्ट्रहरू मध्ये तीव्र गतिमा जनसङ्ख्या वृद्धि हुने राष्ट्रमा अस्ट्रेलिया पाँचौँ स्थानमा रहेको छ। ओइसीडीमा सामान्यतया धनी राष्ट्रहरू रहेका छन्।
२ करोड ५० लाख जनसङ्ख्याको सिमाना अस्ट्रेलियाले यस अघि आशा गरिएको भन्दा २० वर्ष अगाडी नै छोइसकेको छ।
अब त्यही जनसङ्ख्या वृद्धिलाई लिएर के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागी दुई फरक तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई क्यानबेरा सम्म ल्याई पुर्याएको हो।
यो समस्याको प्रमुख कारणका रूपमा अस्ट्रेलिया आउने नयाँ जनसङ्ख्या केही सीमित स्थानहरूमा मात्र बसोबास गर्नलाई बुझिएको छ।
यसरी अस्ट्रेलियाका ठुला सहर र राज्यहरूमा यस्तो प्रकारको बसोबास ढाँचाले गर्दा चाप परिरहेको बताइने गरिएको छ।
२ करोड ५० लाख जनसङ्ख्याको सिमाना अस्ट्रेलियाले यस अघि आशा गरिएको भन्दा २० वर्ष अगाडी नै छोइसकेको छ।
दुई तिहाइ नयाँ आप्रवासीहरूले सिड्नी, मेलबर्न र दक्षिण पूर्वी क्विन्सल्याण्ड जस्ता प्रमुख सहरहरू बसोबासका निम्ति चुन्ने गरेका छन्।
एक तर्फ सङ्घीय सरकार आप्रवासीहरूलाई अस्ट्रेलियाका लागि ढोका खोल्ने नखोल्ने भन्ने बारेमा नै प्रश्न गरिरहेको छ भने अर्को तर्फ राज्य तथा टेरिटोरीका सरकारहरू आफ्ना क्षेत्रमा थप जनसङ्ख्या बाँडिनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।
यसका कारण दुई तहका सरकार बिच गर्मागर्मी त भएको छ नै साथमा यो विषयले जति व्यवहारिक पक्षलाई समेटेको छ त्यति नै राजनीतिक मुद्दाको रूप लिएको छ।
जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा पूर्वाधारहरूमा चाप पर्न जाने चिन्ताहरू व्यक्त भइराहदा सङ्घीय विपक्षी नेता बिल शर्टनले यदि यो वर्षको चुनावमा आफ्नो पार्टीले जित हासिल गरेमा बढ्दो जनसङ्ख्या सुहाउँदो पूर्वाधार निर्माण गर्ने बताएका छन्।
शर्टन भन्छन्, “पूर्वाधार पर्याप्त नभई रहेको अवस्था त्यही सहरमा जनसङ्ख्या थप्नुको कुनै औचित्य छैन। त्यसैले आप्रवासन सम्बन्धी विषयलाई सम्हाल्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको त्यो जनसङ्ख्यालाई धान्ने पूर्वाधार निर्माण छ भन्ने सुनिश्चित गर्नु नै हो।"
नेता शर्टनले भने जस्तै थप जनसङ्ख्याको माग भएका ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोलम्यानले १ करोड ९४ लाख डलर बराबरको योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
उक्त योजनाले सिपयुक्त आप्रवासीहरूले यदि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरेमा उनीहरूको भिसा आवेदनलाई द्रुत गतिमा प्रक्रियामा ल्याइनेछ।
यो योजना अन्तर्गत लक्षित क्षेत्रहरूमा नर्दर्न टेरिटोरी, मध्ये र उत्तर पश्चिमी न्यु साउथ वेल्स, उत्तरी क्विन्सल्याण्डको कैंस र भिक्टोरियाको वार्नाम्बुल रहेका छन्।
तर क्यानबेरामा भएको छलफलमा सहभागिता जनाएका राज्य र टेरिटोरीका ट्रेजररहरूले घुमी फिरी पूर्वाधार नै छलफलको मुख्य मुद्दा बनेको बताए।
क्विन्सल्याण्ड सरकारले दक्षिण-पूर्वी क्विन्सल्याण्डको क्रस- रिभर रेल पूर्वाधार परियोजनालाई लिएर सङ्घीय सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको दाबी गर्दै आएको छ।
न्यु साउथ वेल्सका ट्रेजरर डोमिनिक पेरोटेटले पनि सङ्घीय सरकारबाट आफ्नो राज्यले पनि पूर्वाधार विकासका निमित्त पर्याप्त आर्थिक सहायता नपाइरहेको बताउँछन्।
राज्य र टेरिटोरिका सरकारहरू आप्रवासन तथा पूर्वाधार विकासलाई लिएर आफ्ना मागहरू र सीमित कोष लिएर बसेको सङ्घीय सरकारको अवस्थालाई हेर्दा यो छलफल र गर्मागर्मी अझ केही समयसम्म रहिरहने देखिएको छ।
