गत मे महिनामा भएको सङ्घीय निर्वाचन समीक्षा गर्न गठित एक संसदीय समितिलाई करिब २२ लाख मानिसहरूले अस्ट्रेलियाको नागरिकता नलिएकै कारण भोट हाल्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइएको छ।
विगत आठ वर्षदेखि अस्ट्रेलियालाई नै आफ्नो घर बनाएका र फ्रान्समा जन्मेका सिल्भें गार्सियाले उक्त समितिलाई आफू जस्तै अन्य लाखौँ मानिसहरूले पनि भोट हाल्ने अधिकार केवल नागरिकता नलिएकै कारण हुनु नहुने जिकिर गरेका छन्।
“आज २९ वर्षको हुँदा म आफूलाई फ्रान्सेली भन्दा पनि अस्ट्रेलियाली ठान्दछु,” ग्राफ्रिक डिजाइनरका रूपमा कार्यरत गार्सियाले आफ्नो पत्रमा लेखेका छन्।
“मलाई थाहा छ, यहाँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट लिएर बस्नुहुने धेरै मानिसहरूको पनि यस्तै सोच छ। तर म के बुझी रहेको छैन भने स्थायी रूपमा यहीँ घरजम गरेका यत्तिका धेरै मानिसहरूले किन यो देशको लागि आफ्नो निर्णय गर्न पाउने अधिकार पाएका छैनन्।”
आफ्नो पत्रमा उनले अस्ट्रेलियाको तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको आँकडालाई उधृत गर्दै यहाँ २२ लाख मानिसहरू स्थायी बसोबास गरिरहेका तर नागरिकता भने नलिएको बताएका हुन्।
गार्सियाका अनुसार, नागरिक मात्रैले भोट हाल्न पाउने हालको नियमानुसार न्यु साउथ वेल्स राज्यमा बस्नेहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेका छन्।
अस्ट्रेलियाका कूल स्थायी भिसामा रहेका बासिन्दाहरू मध्ये ३६ प्रतिशत उक्त राज्यमा बस्ने उनले बताए।
त्यसै गरी, “पी आर” लिएका मानिसहरूको कुल सङ्ख्याको ३४ प्रतिशत मानिसहरूले भिक्टोरियालाइ आफ्नो घर बनाएको र ११ प्रतिशत क्विन्सल्याण्ड निवासी रहेको पनि गार्सियाको भनाई रहेको छ।
साबिकको कानूनलाइ १९८१ मा परिवर्तन गर्दै तात्कालिन सङ्घीय संसद्ले अस्ट्रेलियाको नागरिकता लिएका मानिसहरूले मात्र भोट हाल्न पाउने आधिकार सुनिश्चित गरेको थियो।
उक्त व्यस्वस्था अगि भने स्थायी भिसामा रहेका मानिसहरूको पनि मताधिकार बहाल रहेको थियो।
तर, सन् १९८४ को जनवरी २६ भन्दा अगावै अस्ट्रेलियाको मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका स्थायी भिसामा यहाँ रहेका बेलायती नागरिकहरूका हकमा भने उक्त कानून लागू छैन।
“मैले यो देशमा बस्न धेरै मेहनत गर्नुपरेको छ, यहाँका समुदायमा घुलमिल हुन र यस सुन्दर देशलाई सकारात्मक तरिकाले विकास गर्न सम्भव भएसम्म गरेकै छु,” भन्दै उनले आगामी आम निर्वाचनमा भोट हाल्ने गरी नागरिकता लिने जानकारी पनि दिए।
सबै पक्षहरूको जाँच गरिने
उता, निर्वाचन सम्बन्धी मामिला हेर्ने उक्त समितिले भने पछिल्लो आम निर्वाचनका सबै पक्षहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने बताइएको छ।
विशेष गरेर, चुनाव नजिकका तीन हप्तामा लगभग ४७ लाख नागरिकहरूले प्रारम्भिक मतदान गरेको बताइदा समिति समक्ष आम निर्वाचनको यो पाटोलाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्नै पर्ने धेरै दबाब परेको छ।
संवैधानिक नियमहरूका एक कानूनी विज्ञका अनुसार पछिल्लो आम चुनावका बखत प्रारम्भिक मतदानमा देखिएको बढोत्तरी यति विघ्न थियो कि त्यसले चुनावी प्रचार प्रसारको समयावधिलाई नै प्रभावित गरिदियो।
“धेरै मानिसहरूले आफूले मत दिएका व्यक्तिहरूबारे बुझ्दै नबुझी चुनावको दिन भन्दा अगाडी नै भोट खसाले, जसले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा तहेको त्रुटिहरूलाई सतहमा ल्याएको म ठान्दछु,” प्राध्यपाक जर्ज विलियम्सले समिति समक्ष बुझाएको आफ्नो पत्रमा भनेका छन्।
उनका अनुसार कि त उक्त प्रारम्भिक मतदानको अवधिलाई न्यु साउथ वेल्स र भिक्टोरियामा जस्तै आम चुनावभन्दा अगाडीको दुई हप्तामा सीमित गरिनु पर्छ वा भोट खसाल्ने दिनहरू तोकिनु पर्छ वा इन्टरनेटको माध्यमबाट मतदान गर्न पद्दति विकास गरिनुपर्छ।
