कोरोनाभाइरस महामारी सुरूभए यतादेखि नै सङ्घीय सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी हरेक निर्णय चिकित्सकीय सल्लाहमा हुँदै आएको बताइएको छ।
तर सोमवारको राष्ट्रिय मन्त्रिपरिषद्को बैठक पछि भने प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले अस्ट्रेलियामा रहेका ४० वर्ष मुनिका सबै वयस्कहरूका लागि पनि एस्ट्राजेनेका खोप लगाउन मिल्ने गरी निर्णय भएको घोषणा गरे।
यसका साथै उनले ४० वर्ष मुनिका मानिसहरूलाई उक्त खोप लगाइदिने डाक्टरहरूलाई कानूनी सुरक्षा प्राप्त हुने पनि बताएका थिए।
तर बुधवार बिहानसम्म आइपुग्दा भने उक्त घोषणा स्वास्थ्य सल्लाहमा नलिएको आरोप प्रधानमन्त्री मोरिसन माथि लागेको छ।
क्विन्सल्यान्डका डेपुटी प्रिमियर स्टिभन माइल्सले ब्रिसबेनमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा स्कट मोरिसनको सुझावको सट्टा राज्यकी प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी ज्यानेट यङको कुरा सुन्न राज्यवासीलाई आग्रह गरेका छन्।
उनले भने कि युवाहरूले एस्ट्राजेनेका खोप लगाउन तत्परता देखाउँदै गर्दा अधिकारीहरू चिन्तित बनेका छन्।
"प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य सल्लाह विरुद्ध जाने प्रयास गरेका छन् र ६० वर्ष भन्दा कम उमेरका मानिसहरूका लागि सिफारिस नगरिएको खोप दिएर क्विन्सल्यान्डवासीलाई जोखिममा परेका छन्," उनले भने।
"सङ्घीय सरकारले आफ्नै खोप केन्द्रबाट पनि एस्ट्राजेनेका खोप युवाहरूलाई दिने चर्चा छ जुन निकै जोखिमपूर्ण हो।"
यसका साथै, अस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएसनले पनि प्रधानमन्त्रीको सल्लाह नमान्न भनेको माइल्सले बताएका छन्।
"युवा वर्गका थुप्रै मानिसहरूले हिजो जीपी क्लिनिकहरूलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो लागि सिफारिस नगरिएको खोपका लागि अनुरोध गरेका रिपोर्टहरुले मलाई चिन्तित बनाएको छ," उनले थपे।
अस्ट्रेलियामा अटागी भनिने अस्ट्रेलियन टेक्निकल एड्भाइसरी ग्रुप अन इम्युनाइजेसनले खोपहरू बारे आधिकारिक सल्लाह सरकारलाई दिने गर्छ।
तर, अटागीले पहिले ५० र हाल ६० वर्षभन्दा कमका मानिसहरूले एस्ट्राजेनेका खोप लगाउनै हुँदैन भनेको छैन।
उसले केवल ६० वर्षभन्दा मुनिका मानिसहरूले अस्ट्रेलियामा हाल कोभिड-१९ विरुद्ध उपलब्ध दुई खोप मध्ये फाइजर लगाउँदा कुनै नराम्रो प्रतिक्रिया देखिएको छैन भनेको हो।
मोरिसन सरकारले चाहिँ गत केही हप्ता यता डेल्टा भेरिएन्ट देशभर फैलँदै जाँदा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले कोरोनाभाइरस विरुद्ध खोप लगाउन भनेर एस्ट्राजेनेका सम्बन्धी नयाँ निर्णय गरेको बताइएको छ।
अस्ट्रेलियामा फाइजरद्वारा निर्मित खोपको आपूर्तिमा देखिएको समस्याका बिच सङ्घीय सरकारले यो पछिल्लो निर्णय लिएको हो।
सम्बन्धित सामाग्री:
Share
