यस हप्ताका प्रमुख समाचारहरूमा,
- कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार ओमिक्रन भेरिएण्ट विश्वमा पत्ता लागेपछि नेपाल पनि त्यसबाट प्रभावित बनेको छ। नेपालमा यो भेरिएण्ट अहिलेसम्म देखिएको छैन, तर नेपालले अफ्रिकाबाट आउने सबै यात्रुलाई देशमा प्रवेश निषेध गरेको छ।
- नेपालको एक प्रमुख राजनीतिक दल एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ, जसमा केपी ओली दोस्रो पटक अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्।
- सन् १९८४ मा पाटनबाट चोरिएको लक्ष्मी नारायणको मूर्ति कूटनीतिक प्रयास मार्फत अमेरिकाबाट फिर्ता ल्याइएपछि शुक्रवार साबिककै स्थानमा अर्थात् पट्को टोलको नारायण मन्दिरमा प्रतिस्थापित गरिएको छ।
- नेपालको मौसममा निकै चिसो बढेको छ, र उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा हिउँ पर्न थालेको छ।
यसै क्रममा, अस्ट्रेलियाले विदेशीमाथि पनि लागु हुने गरी मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेका मानिसहरूलाई दण्डित गर्न सक्ने र प्रवेश निषेध गर्न सक्ने गरी कानुन पारित गर्न लागेको समयमा त्यस्तो कानुनले नेपालीलाई कसरी असर गर्न सक्छ भन्ने बारेमा नेपालको मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीसँग गरेको कुराकानीको अंश :
रिपोर्ट सुन्नुहोस्:nullहाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवाप्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघनका कस्ता घटना तपाईँले देख्नुभएको छ? कस्ता घटना बाहिर आएका छन्?
नेपालको गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको अवस्थालाई माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई लिइन्छ।
त्यो दौरानमा भएका विभिन्न मानव अधिकार उल्लंघनका घटना थिए। त्यसपछि पनि भएका दलितमाथि विभेदका घटना छन्। त्यसपछि सन् २०१५ को मधेस आन्दोलन र संविधानमाथिको वहाँहरूको गम्भीर असन्तुष्टि थियो, त्यसमाथिको एउटा घटना।
र अर्को एउटा नेपालमा विकराल रूप लिएको छ महिला हिंसाका घटनाको।
यी कुराहरूमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएका छन् र जुन कुरा चाहिँ नेपालका कानुन अन्तर्गत अभियोजनहरू हुनु पर्ने थियो, त्यो कुरा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा नभएको चाहिँ हामीले देख्छौँ।
अस्ट्रेलियाले जुन किसिमको कानुन पारित गर्न लागेको छ, विदेशी भए पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने मानिसहरूलाई आर्थिक रूपमा दण्डित गर्न सक्ने अथवा अस्ट्रेलिया जान नमिल्ने बनाउने, त्यस्तो खालको कानुनलाई कसरी लिनुभएको छ?
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अस्ट्रेलियाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूमा यो कुराहरू लागु गराउनका लागि विभिन्न मुलुकहरूले विभिन्न समयमा गरेका विभिन्न लबीहरू छन्।
ती देशहरू, जस्तै, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युकेहरूको मानव अधिकार प्रतिको प्रतिबद्धता छ।
र जुन देशको मानव अधिकार उल्लङ्घनको अवस्था त्यो किसिमले सुध्रिन नसकेको, देशभित्रको कानुनहरूले सम्बोधन गर्न नसकेको र राजनीतिक प्रभावमा उत्प्रेरित भएर अभियोजनलाई प्रभाव पार्ने किसिमका गतिविधिहरू छन्, शायद त्यसलाई मध्यनजर गरेर ती मुलुकहरूले यस्ता कानुनहरू ल्याएका छन्।
अस्ट्रेलिया आफैँ पनि नेपालको एकदमै नजिकको मित्र हो।
र यो कानुन ल्याउँदा मलाई लाग्छ त्यसको प्रभाव राम्रो देखिन्छ। राम्रो भन्नाले कानुनको शासन मानव अधिकारको विषयमा देखिन्छ। र नेपालीहरूलाई यसले प्रत्यक्ष छुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।
नेपालमा कसलाई र कसरी असर गर्छ यस्तो कानुनले?
पहिलो कुरा चाहिँ राजनीतिक रूपमा राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूलाई असर गर्छ। किनकि त्यस्ता अपराधमा संलग्न भएका राजनीतिक दलका व्यक्ति पनि छन्, जो उच्च ओहोदामा पनि पुगेका छन्।
त्यसपछि, राजनीतिक आवरणमा अदालतबाट दण्डित भएका व्यक्तिहरूलाई आममाफी दिइएको छ राष्ट्रपति मार्फत।
त्यस्ता दल, त्यस्ता दलका सदस्य र सरकारी पदाधिकारीहरूलाई यसले असर गर्छ। नेपाल प्रहरी, नेपाल सेना, सशस्त्र प्रहरी, र नेपाल सरकारका कर्मचारी पनि पर्दछन्।
भनौँ न, आफूलाई चोख्याउने संस्कृति छ नेपालमा। कसरी हुन्छ राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर मैले केही गरेको छैन, भनेर भन्ने मान्छेहरूलाई पनि छुन्छ।
र शायद नेपालबाट ठुलो सङ्ख्यामा कामदार र विद्यार्थी पनि अस्ट्रेलिया जाने गर्छन्।
उनीहरू पनि त्यस्ता मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न छन् भने उनीहरूलाई पनि छुन्छ।
अनि यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? नेपालमा दण्डित नभएर विदेशमा दण्डित हुन सक्ने सम्भावना? जुन हामीले एक पटक पहिले पनि देख्यौँ । एकजना नेपाली व्यक्ति युरोपमा पक्राउ पर्नुभएको थियो, जबकि नेपालमा त्यो घटनाको अभियोजन नै नभएको हुनसक्छ अथवा भएर पनि पर्याप्त दण्ड नभएको हुन सक्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई विदेशमा गएर पक्राउ पर्न सक्ने अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ?
पहिलो कुरा चाहिँ, कुन कारणले देशभित्रको अवस्थालाई भारी प्रभाव पार्न सक्नुभयो त्यस्ता व्यक्तिले?
जस्तो कि, अभियोजन भएर पनि दण्डको वा कारवाहीको दायरामा आउनुभएन? अथवा गरिएको अभियोजन त्रुटिपूर्ण थियो?
अथवा प्रभावमा पारिएको थियो? त्यस्ता त्यस्ता कारणहरू खोतल्न सकिन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। कानुन र मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको हिसाबले मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएकी छु।
नेपाल सरकार आआफैँले चाहिँ, विशेष गरी सशस्त्र द्वन्द्वको मुद्दामा अभियोजन गर्ने र दण्डित गर्ने तर्फ, अथवा शान्ति तर्फ खासै अघि बढेको देखिँदैन। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ?
नेपाल सरकारले गरेका धेरै वटा प्रतिबद्धताहरू कस्ता छन् भने प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित भएका छन्।
शान्ति प्रक्रियापछिको नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूको जुन प्रतिबद्धता थियो, मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेका व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितहरूलाई पर्याप्त रूपमा परिपूरण दिएर समाजमा पुनर्स्थापित गर्ने।
त्यो जुन अठोट थियो नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा र राष्ट्रिय स्तरमा पीडितहरूसँग व्यक्त गरेको। त्यसमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूको जुन उदासीनता छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर हेर्ने हो भने यस्ता कानुनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा केही राहत दिएका छन्।
नेपाल सरकारले चाहिँ यी मुद्दाहरूमा के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?
नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने के छ भने मानव अधिकारसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू, यहाँको स्थानीय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसहरू आज पनि पेण्डिङ छन्।
सरकार आफैँले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गरेका प्रतिबद्धताहरू छन्। ती प्रतिबद्धताहरू फर्केर घरेलु कानुनमा तिनीहरूको समायोजन, संशोधन, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
द्वन्द्व बाहेक तपाईँले मानव अधिकार उल्लंघनका अरू पनि उदाहरण दिनुभएको छ, जस्तै महिला माथिको भेदभाव अथवा जातीय छुवाछुतका मुद्दाहरू। ती मुद्दाहरूमा चाहिँ नेपालको काम कारबाही कस्तो पाउनुभएको छ?
नेपाल सरकारले जातीय विभेद का विषयहरू, समुदाय स्तरका विभेदहरू, महिलामाथि हुने हिंसा, यस्ता मुद्दामा जुन प्रकारले सरकारको एक किसिमको ढिला सुस्ती छ, त्यसले तत्काल न्याय प्राप्तिका बाटोहरू एकदमै जटिल बन्दै गएका छन्।
न्याय नपाउनु र मानव अधिकार नियमित उल्लङ्घन भई रहनुमा सरकारको प्रतिबद्धता कमजोर छ भन्ने मैले बुझ्छु।
