ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको वर्ष २०१८ को भ्रष्टाचार सम्बन्धी तथ्याङ्कले अघिल्लो वर्षकै स्थान १३ मा अस्ट्रेलिया रहेको देखाएको छ भने नेपाल २ स्थान तल झर्दै १२४ औँ स्थानमा पुगेको छ। यो वर्ष अस्ट्रेलिया आफ्नो ७७ अङ्कलाई सुरक्षित राख्दै १३ औँ स्थानमा नै रह्यो भने नेपालले १०० मा मात्र ३१ अङ्क प्राप्त गर्यो।
१८० राष्ट्रहरूलाई समावेश गरिएको उक्त तथ्याङ्कले सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको स्तरलाई हेरेर सुची बनाउने गर्दछ।
अस्ट्रेलिया अघिल्लो वर्षको स्थानबाट तल नझरे पनि भ्रष्टाचारको अवस्थामा सुधार नआउनुमा भ्रष्टाचार विरुद्ध अझ कडा कदम चालिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको केहीको भनाइ रहेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको वार्षिक भ्रष्टाचार सम्बन्धी तथ्याङ्कले विज्ञहरू र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नजरमा देखिएको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै १८० राष्ट्रहरूको सुची सार्वजनिक गरेको छ।
उक्त सर्वेक्षणले सार्वजनिक कार्यालयहरूलाई व्यक्तिगत लाभका निम्ति प्रयोग गरिने, नातावाद, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार विरुद्धका संयन्त्र, नीतिगत भ्रष्टाचार- जहाँ व्यक्तिगत लाभका निम्ति राज्यस्तरमा निर्णयहरू लिइन्छ, त्यस्ता अनुभवहरूका आधारमा सुची निर्धारण गर्ने गर्दछ।
यसले शून्य देखि १०० सम्मको अङ्क दिने गर्दछ, जस अनुसार शून्यले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने भन्ने बुझाउँछ भने १०० ले सबैभन्दा पारदर्शी।
१३ वटा सर्वेक्षण र विज्ञहरूको विश्लेषणमा आधारित हुँदै तयार भएको सुचीमा नेपालले २०१७ मा पाएको ३१ अङ्कलाई यो वर्ष पनि यथावत् राखेता पनि १२२ बाट दुई स्थान तल झरेको छ।
नेपालसँगै १२४ औँ स्थान बढ्नेमा माल्दिभ्स, काजकिस्तान सहित उप सहारा अफ्रिकी राष्ट्रहरू गबोन र जिबुटी पनि रहेका छन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल अस्ट्रेलियाकी प्रमुख कार्यकारी सेरेना लिलीह्वाइटले अस्ट्रेलियाले गएको ७ वर्षमा आफ्नो ८ अङ्क गुमाइसकेको बताएकी छन्।
समग्रमा डेनमार्कले २०१८ को तथ्याङ्कमा ८८ अङ्क प्राप्त गर्दै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रका रूपमा अग्रता लिएको छ।
डेनमार्क लाई पछ्याउदै ८७ अङ्कका साथ न्युजिल्याण्ड दोस्रो र तेस्रो स्थानमा फिनल्याण्ड, सिङ्गापुर, स्विडेन र स्विजरल्याण्डले समान ८५ अङ्क प्राप्त गरेका छन्।
यस वर्षको तथ्याङ्कमा दुई तिहाइ भन्दा बढी राष्ट्रहरू औसतमा १०० मा ४३ अङ्क पाउँदै ५० भन्दा तलको स्थानमा रहेका छन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले यसको सम्बन्धलाई भ्रष्टाचार र लोकतान्त्रिक सबलतासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। पूर्णतया लोकतान्त्र भएकाले औसतमा ७५ अङ्क प्राप्त गरेका छन् भने कमजोर लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले ४९ र एकतन्त्रिय शासन प्रणाली अपनाउनेले औसतमा ३० अङ्क प्राप्त गरेका छन्।
जर्मनीमा उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलकि अध्यक्ष एडा म्युलरले अप्रजातान्त्रिक र जनवादी हुँ भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो शक्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति दुरुपयोग गर्न सक्ने परिस्थितिमा भ्रष्टाचार मौलाउने विचार व्यक्त गरेकी छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले अघिल्लो वर्षको भन्दा ४ अङ्क गुमाएर ७१ अङ्कका साथ २०११ पश्चात् पहिलो पटक उत्कृष्ट २० बाट बाहिरिएको छ।
२२ औँ स्थानमा अमेरिका झर्दा २०१२ पश्चात् २० राष्ट्रहरूले मात्र आफ्नो अवस्थामा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याएको देखिन्छ, जसमध्ये येस्टोनिया, सेनेगल र कोट डी'भ्वा पनि रहेका छन्।
यही अवस्थामा चिली, माल्टा, हंगेरी र टर्की सहित १६ राष्ट्रहरूको अङ्कमा भारी गिरावट आएको छ।
अघिल्लै वर्षको जस्तो सर्वेक्षणले सूचिको अन्तिम स्थानमा रहने अफ्रिकन राष्ट्रहरू जस्तै यमन, दक्षिण सुडान, सोमालिया र सिरियाले न्यून १० अङ्क मात्र पाएका छन्।
अन्तिम स्थानमा रहेका प्रायः राष्ट्रहरू युद्धको चपेटामा परेका छन्।
