जनसङ्ख्या सम्बन्धी उक्त केन्द्रले नयाँ आप्रवासीहरूले कुन स्थानमा बस्ने निर्णय गर्छन् वा कस्तो स्थानमा बस्न रुचाउँछन् भन्ने पत्ता लगाउँछ।
साथै सरकारलाई त्यही अनुसार प्रमुख सहरहरूमा देखिएको मानिसहरूको चाप कम गर्न के गर्ने भन्ने सल्लाह पनि दिनेछ।
सङ्घीय ट्रेजरी अन्तर्गत स्थापना गरिएको नयाँ जनसङ्ख्या केन्द्रले राज्य तथा टेरिटरी सरकारका साथसाथै विशेषज्ञहरू सँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
२० जनाको हाराहारीमा कर्मचारीहरू रहने केन्द्रको मुख्य उद्देश्य कसरी अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सरकारलाई सुझाव दिने रहेको छ।
यसले अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या बढाउने उत्तम तरिका र मुख्य सहरहरूबाट बाहिर जनसङ्ख्या वृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्ने बारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
हाल लगभग २ करोड ५५ लाख जनसङ्ख्या रहेको अस्ट्रेलियामा सन् २०४९ सम्ममा सो सङ्ख्या वृद्धि भई ४ करोड सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
उक्त केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भिक्टोरिया एण्डर्सन भन्छिन् यस्तो तीव्र गतिमा भई रहेको जनसङ्ख्या वृद्धिका बारेमा बुझ्न साथसाथै योजना बनाउन आवश्यक रहेको छ।
"प्रतिदिन अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या एक हजार भन्दा केही बढी वृद्धि भइरहेको छ। र यो सङ्ख्या ५ वटा ट्राम र १५ बस भर्न काफी छ। त्यसैले तपैले देख्न सक्नु हुन्छ, यो वृद्धिलाई बुझ्न र त्यस अनुसार योजना बनाउन आवश्यक भएको देखिदा यो केन्द्रले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने यहीँबाट प्रस्ट हुन्छ।"
जुलाई देखि अस्ट्रेलियाले आप्रवासीहरू स्विकार्ने सङ्ख्या प्रति वर्ष १ लाख ६० हजार तोकिएको छ, जुन पहिलेको भन्दा ३० हजारले कम हो।
जनसङ्ख्या, सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार मन्त्री एलन टजले यो सङ्ख्यामा ल्याइएको कमी अस्ट्रेलियाका प्रमुख सहरहरूमा हुने वृद्धिलाई कम गर्ने बृहत् योजनाको एक हिस्सा भएको बताएका छन्।
"हामीले आप्रवासन दरलाई कम गरेर प्रमुख कुराहरूको थालनी गरिसकेका छौँ। हामीले देशमा नयाँ आउने मानिसहरूलाई ग्रामीण क्षेत्र र तीव्र वृद्धि चाहने साना सहरहरूमा जान प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ।"
लेबरका ट्रेजरी उप प्रवक्ता एन्ड्रु ली भन्छन् कि उक्त कदम भनेको सरकारले पूर्वाधारका लागी कम खर्चने कुरालाई ढाकछोप गर्नका लागी ल्याइएको हो।
"हामीलाई थाहा छ कि सडकका सार्वजनिक यातायात साधनको समय तालिका झन् बिग्रँदै गएको छ, ट्रेनहरूमा मानिसहरूको भिड धेरै छ। त्यसैले सरकारले एउटा केन्द्र स्थापना गरेर यो समस्याबाट पन्छिन सक्दैन, जबकि हामीलाई अहिले चाहिएको भनेको पूर्वाधारमा लगानी हो।"
यो पनि पढ्नुहोस्
अध्यागमन नीतिको चेपुवामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू
जनसङ्ख्या केन्द्रले वार्षिक 'जनसङ्ख्या विवरण' बनाउनुका साथै जनसङ्ख्या वृद्धि, त्यसको वितरण र जन घनत्वको प्रकृति बारे अद्यावधिक गरिएको जानकारी राख्नेछ।
जक कोलिन्स युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी सिड्नी का सामाजिक अर्थतन्त्रका प्रोफेसर हुन्।
उनी भन्छन्, "प्राय नयाँ प्रवासीहरू ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बढी रमाउँछन्, तर उनीहरूलाई नयाँ ठाउँमा बसोबास गर्न सहज गर्न रोजगारी र सहयोग सेवा भने उपलब्ध हुनुपर्दछ।"
