अश्लिल सामाग्री बन्देज
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूर संचार प्राधिकरणलाई अश्लिल सामाग्रीको आदानप्रदान, प्रकाशन र प्रसारणलाई बन्देज गर्न शुक्रबार निर्देशन दिएको छ।
इन्टरनेटको माध्यमबाट यौनजन्य अश्लील सामाग्रीमा सहज पहुँच पुर्याएकाले र यसले नेपाली समाजको मूल्यमान्यता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
....
संसदिय समितिमा ६० प्रतिशत महिला
विभिन्न राजनीतिक कारणले संसदिय समितिहरु गठन हुन सकिरहेको थिएन। तर गत साता प्रतिनिधिसभाका १० वटै संसदिय समितिहरुको सभापति चयन गर्ने काम सकिएको छ। यसरी चयन भएका मध्ये इतिहासमै पहिलो पटक ६० प्रतिशत महिला सभापति भएका हुन्।
"अब हामीले काम गरेर देखाउनु पर्छ।''
मिनि पार्लियामेन्ट पनि भनेर चिनीले यी १० वटा संसदिय समिति मध्ये ६ वटामा महिला सभापति चयन भएका हुन्। जसमा सत्तारुढ दलले नौ वटा समिति पाएको छ भने विगतको अभ्यास अनुसार यसपालि पनि प्रतिपक्षीले नेपाली काँग्रसले लेखा समिति पाएको हो।
मिनि संसदमा महिलाहरु नतृत्वदायी भूमिकामा रहँदा यसले सकारात्मक सन्देश दिने भन्दै महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरु देवी पालले भनिन्, '' यो हाम्रो लागि अवसर र चुनौती दुवै हो।यसले महिलाहरु पनि नेतृत्वदायी तहमा पुग्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन्छ। अब हामीले काम गरेर देखाउनु पर्छ।''
....
इपिएस सम्झौता निवकरण
नेपाल र दक्षिण कोरियबिच रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत श्रमिक लैजाने स्मझौता थप दुई वर्षका लागि नविकरण भएको छ। दुई वर्षअघि गरिएको समझदारीको अवधी यहि असोज ४ गतेसम्मका लागि रहेको थियो।
सन् २००८ देखि इपिएस प्रणालि मार्फत रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया जना थालेका हुन्।
उक्त प्रणाली मार्फत हालसम्म ४५ हजारभन्दा बढि नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया भएका छन् भने हाल त्यहाँ करिब ३५ हजार नेपाली श्रमिक रहेको इपिएस कोरियाली शाखाले जनाएको छ।
....
नेपाल बाहिरीयो
नेपाल एफसी अन्डर १६ महिला च्याम्पियनसिपको छनोट चरणबाट बाहिरीएको छ। समूह चरण अन्तर्गको दोस्रो खेलमा म्यानमारसंग ११-१को विशाल अन्तरले पराजित भएसंगै नेपालको दोस्रो चरणमा पुग्ने संभावना अन्त्य भएको हो।
सशस्त्र प्रहरीबलको हलचोक स्थित मैदानमा भएको खेलमा नेपालको लागि एकमात्र गोल निकिता थोकरले ७४औं मिनेटमा गरेकी थिइन्।
यस्तै समूह चरणको पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससंग ४-०ले पराजित भएको थियो।
....
अख्तियारमा घिमिरे
अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नवीन कुमार घिमिरे नियुक्त भएका छन्। उनको कार्यकाल दुई वर्षका लागि हुने छ। संसदिय सुनुवायी विषेश समितिले सर्वसम्मत उनलाई अनुमोदन गरेको हो।
....
पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब अपुग
राष्ट्रिय पुनर्निमारण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाहरु पुनर्निमाण गर्न अझै खरबौं रुपियाँ अपुग रहेको छ। अपुग रकम बारे राष्ट्रिय पुनर्निमारण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले भने, '' पुर्न निर्माणको सबै काम सक्न ६ खर्ब रुपियाँ अपुग रहेकव देखिएको छ।'''
अपुग रकमको जोहो गर्नका लागि भुकम्प गए लगत्तै गरिएको दाता सम्म्लनमा दातृ संस्थाहरुले प्रतिबद्ता जनाएको सहयोग उपल्बध गराउनका लागि विभिन्न दातृ निकायसंग शुक्रबार बैठक गरेको पिन ज्ञवालीले बताए।
भुकम्प गएको तीन वर्षपछि पनि पिडितहरु अझै अस्थायी टहरमामै बस्नु परेको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना हुन थालेको छ।
पाँच वर्षका लागि गठन भएको उक्त प्राधिकरणले हालसम्म उसले गरेको कामको समिक्षा गर्न लागेको जनाएको छ।
....
प्रम ओली न्यु योर्क प्रस्थान
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रसंघको ७३औं महासभामा भाग लिन शनिबार न्यू योर्ककालागि प्रस्थान गरेका छन्। उनको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली पनि रहेका छन्।
यसैबिच प्रधानमन्त्री ओलीले कोस्टारीकाको पनि भ्रमण गर्ने भएका छन्।
महासभा मंगलबार देखि शुरु हुँदै छ।
....
हिमालमा बाटो बनाउने काम ठेक्का मार्फत
सरकारले सबै हिमाल आरोहणको रुट फिक्सक गर्ने अर्थात बाटो बनाउने काम अब ठेक्का मार्फत गर्ने भएको छ। पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार आरोहणका लागि अनुमति दिइएका हिमालहरुमा डोरी टाँग्ने, भर्याङ राख्ने लगायतका काम ठक्का मार्फत गरिने भएको हो।
रुट फिक्स गर्ने नाममा गैर सरकारी संस्थाले पर्वतारोहिहरुबाट ठूलो मात्रामा रकम लिने गरेको भेटिएपछि हिमालमा बाटो बनाउने काम ठेक्काबाट गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
....
फास्ट ट्र्याक डिपिआर बनाउने जिम्मा कोरियन कम्पनीलाई
तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको द्रुतमार्ग अर्थात फास्ट ट्र्याकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अर्थात डिपिआर बनाउने जिम्मा कोरयन कम्पनी सुसुङगलाई दिने भएको छ।
डिपीआर निर्माण गर्नका लागि गरिएको आह्वानमा १७वटा कम्पनी परेको सेनाले जनाएको छ।
नेपाली सेनाका आयोजना प्रमुख योगेन्द्र बहादुर खाँडका अनुसार कोरियन कम्पनी सुसुङ्गसंग १० करोड १५ लाखको लागतमा डिपिआर तयार गर्ने गरि सम्झौता हुन लागेको हो।
२०७४ बेशाल २१ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्यले ४ वर्षभित्र काम सक्ने गर फास्ट ट्र्याङ्क निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो।
काठमाण्डूबाट करिब १ घण्टामा निजगढ पुग्न सकिने गरि उक्त फास्ट ट्र्याक निर्माण गरिन लागेको हो।
....
