कोरोना
यस हप्ता नेपालमा कोरोना संक्रमित मानिसको संख्या ३१ हजार भन्दा बढी र मृतकको संख्या १४० भन्दा बढी पुगेको छ।
कोरोना संक्रमितको मानिसको संख्या लगातार बढ्दै गएपछि विभिन्न स्थानीय तह र जिल्लाहरुले आवागमन सीमित गर्ने क्रममा काठमाण्डुमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ।
बुधबार देखि एक हप्ताका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञामा तीन महिना लामो बन्दाबन्दी भन्दा पनि कडा नियमहरु रहेका छन्।
सार्वजनिक र नीजि सवारी साधनहरु निषेधित गरिएका छन् र अत्यावश्यक काममा बाहेक पैदल यात्रु पनि निषेधित गरिएका छन्। किनमेलको लागि बिहान मात्रै पसलहरु खोल्न पाइनेछ।
निषेधाज्ञा अन्तर्गत तीज र बुवाको मुख हेर्ने दिन जस्ता लोकप्रिय चाडहरु पनि परेका छन्। बुवाको मुख हेर्ने दिनमा धेरै मानिस जाने गोकर्णेश्वरमा यो वर्ष कम भीड थियो भने तीज धेरैजसो महिलाहरुले घरघरमै मनाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान
नेपाल सरकारले सेप्टेम्बर १ तारिख देखि सशर्त अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु फेरी सञ्चालन गर्न दिने भएको छ। यो भन्दा अघि अगस्ट १७ देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु सञ्चालन गर्न दिने भनिएको थियो, तर कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि त्यो निर्णय फिर्ता लिइएको थियो।
अब भने प्रतिदिन एक स्थानमा एउटा मात्र उडान गरिने भएको छ र नेपालमा एक दिनमा बढिमा ५०० जनालाई मात्रै प्रवेश गर्न दिइनेछ।
थप विवरण दिँदै सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडा भन्छन्, "आरटी पिसिआर परीक्षण सहज भएका मुलुकहरु र शहरहरुबाट नेपाल आउन अनुमति भएका नेपाली नागरिक र नेपालस्थित विदेशी नियोगका कुटनीतिज्ञ र कर्मचारीहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार संस्थाका कर्मचारी, तथा प्रतिनिधीहरुलाई मात्र नेपाल ल्याउने गरी नियमित उडान गर्ने।"
यसरी आउने नेपालीहरुले कम्तीमा सात दिन होटल बस्ने गरी उतैबाट होटल बुक गर्नुपर्ने, पिसिआर अनिवार्य गरेको हुनुपर्ने, लगायतका शर्तहरु लागु हुनेछन्।
व्यवसायिक उडान बाहेक सरकारले विभिन्न चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरुलाई उद्धार गर्नका लागि पनि उडानहरु गरिरहेको थियो। यो हप्ता सोमबार अचानक सरकारले ती उडानहरु रद्द गरेपछि थुप्रै श्रमिकहरुअलपत्र परेका छन्।
मंगलबार उद्धारका दुबइ गएको एउटा उडान रित्त्तै फर्किएपछि विमानस्थल पुगेका यात्रु अलपत्र परेका छन् र त्यसको निकै आलोचना भएको छ।
दुबइको उडान अगस्ट २३ लाई सारिएपनि अरु उद्धार उडान भने क्वारेण्टिनको राम्रो व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै शुरु गर्ने सरकारले बताएको छ। हालसम्म नेपालले ५० हजार भन्दा बढी श्रमिकको उद्धार गरिसकेको छ, तर अझै पनि हजारौं नेपाल फर्किन बाँकी छन्।
नेपाल भारत
लामो समयदेखिको संवादहीनतापछि नेपाल र भारतबीच औपचारिक संवाद शुरु भएको छ, तर नेपाल भारतबीचका सबै तनाव भने यसले समाधान नगरेको विज्ञहरुको चिन्ता छ।
मंगलबार भिडियो कन्फेरेन्स मार्फत नेपाल भारत संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको वार्ता भएको हो।
यो संयन्त्रले भारतीय सरकारको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाहरुको अनुगमन गर्ने गर्छ। बैठकमा तराई सडक, सीमापार रेलमार्ग, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइन, पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना, भूकम्पपछिको पुनः निर्माण, सिंचाइ, विद्युत् तथा प्रसारण लाइन र नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणको अवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।
यसअघि धेरै समयदेखि नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध तनावग्रस्त रहेको थियो। नेपाली भुमी कालापानीमा भारतले सडक बनाएपछि नेपालले विरोध गरेको थियो र त्यसबारे भारतले वार्ता गर्न नखोजेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्।
"यो समस्याको समाधान दुवै देशले मञ्जुर गरेको परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रबाट टुंग्याइनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले निरन्तर कुटनीतिक पहलहरु गरिरहेको व्यहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले प्रस्तावित गरेको डेटको औपचारिक जवाफ समेत प्राप्त नभइकन अथवा नदिइकन बाटोको उद्घाटन गरिएको छ।"
यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रामायणका पात्र राम नेपाली हुन् भनेकोमा र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेकोमा नेपाल र भारतका सञ्चार माध्यम र जनस्तरमै धेरै विवाद भएका थिए।
सरकारी स्तरमा कटाक्षहरुका बीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अगस्ट १५ मा भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना दिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग फोन वार्ता गरेपछि दुइ देशबीच संवाद खुलेको हो।
तर औपचारिक वार्ता शुरु भएता पनि ती विवादित विषयको भने अझै समाधान भएको छैन।
एसईई
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालयहरुको आन्तरिक मूल्यांकनलाई प्रमाणीकरण गर्दै एसईई परीक्षाको नतीजा प्रकाशन गरेको छ।
कक्षा १० पछि लिइने एसईई परीक्षा नेपालमा सरकारले लिने र प्रमाणपत्र दिने सबैभन्दा आधारभूत परीक्षा हो। यो वर्ष कोरोनाका कारणले सरकारी एकरुपता भएको परीक्षा हुन सकेन र विद्यालयहरुको आन्तरिक मूल्यांकनलाई नै सदर गरिएको छ।
यो वर्ष चार लाख भन्दा बढी विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिएका छन्, र ती मध्ये कति उत्तीर्ण भए र कतिले कुन ग्रेड प्राप्त गरे भन्ने जानकारी परीक्षा बोर्डले दिएको छैन।
विद्यालयहरुले आफुखुशी अंक दिएको हुँदा यो परीक्षाको गुणस्तर विवादित बनेको छ र भविष्यमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
कतिले भने यो अवसरको उपयोग गरेर एसईई परीक्षा सधैंका लागि खारेज गरेर कक्षा १२ को परीक्षालाई राष्ट्रिय स्तरको आधारभूत परीक्षा बनाउनुपर्ने पनि माग गरिरहेका छन्।
लोगो विवाद
संघीय संसदको नयाँ लोगो अत्यन्त विवादित भएपछि फिर्ता गरिएको छ। सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि संघीय संसद र रोष्ट्रममा प्रयोग हुँदै आएको लोगो परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको हो।
तर त्यो लोगो भद्दा र हास्यास्पद देखिएको र नेपालको नक्शाको आकार पनि नमिलेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा धेरै आलोचना भएको थियो।
सांसदहरुले पनि त्यसको विरोध गरेका छन्। बागमती प्रदेश सरकार मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले निर्माण गरेको लोगो हातले बनाएकाले त्यस्तो देखिएको बताइएको छ।
विरोध पछि लोगो फिर्ता गरिएका छन्। दुई लाल सुनको जलप लगाइएको प्रत्येक लोगोको करीब साढे पाँच ५ रुपैंया रहेको छ, र त्यो सुन फेरी प्रयोग गर्न नसकिने हुँदा त्यसको खर्च कसले तिर्ने भन्ने अर्को विवाद बाँकी नै छ।
