५१ हजार भन्दा बढीमा कोरोनाभाइरस र दैनिक यात्रु संख्या बढाइने: गत ७ दिन नेपालमा

A model wearing a face mask with a placard catwalks during the protest in Kathmandu Nepal against what the protesters describe as government inaction in providing better covid-19 response.

A model wearing a face mask with a placard catwalks during the protest in Kathmandu Nepal against government COVID-19 'inaction'. Source: Sipa USA Bivas Shrestha / SOPA Images/Sip

कोरोना सङ्क्रमित मानिसको संख्या ५१ हजार भन्दा बढी र मृतकको संख्या ३२० भन्दा बढी पुगेको र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणको दैनिक यात्रु संख्या ३,००० सम्म पुर्याएर सहयोग गर्ने सरकारको भनाइ लगायत गत ७ दिनका नेपालका प्रमुख समाचार यहाँ सुन्नुहोस्।


कोरोना

यस हप्ता नेपालमा कोरोना संक्रमित मानिसको संख्या ५१ हजार भन्दा बढी पुगेको छ, र मृतकको संख्या ३२० भन्दा बढी पुगेको छ । कोरोना संक्रमित मानिसलाई भेदभाव भइरहेको भन्दै त्यस्तो नगर्न अनुरोध गर्छन्, निको भएका एकजना संक्रमित उत्तर कुमार काफ्ले।

"कोरोना लागेका धेरै मानिसहरुलाई साथीभाई आफन्त र समाजले हेलाका भावले हेर्ने गरेको र उनी र उनीहरुका परिवारका सदस्यप्रथि नराम्रो व्यवहार गर्ने गरेको थुप्रै घटना हाम्रो समाजमा देखिन्छन्। यसले गर्दा बिरामीलाई थप मानसिक तनाव हुन गई यसको मनोबल कम भएर रोगसँग लड्न गाह्रो हुन्छ। यस्ता व्यवहार कसैले कसैप्रति नगर्नुहुन म सबैसँग अनुरोध गर्दछु।"

नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट निको हुने दर ७० प्रतिशतभन्दा बढी छन्, तर संक्रमितको संख्या भने बढि नै रहेको छ।

अस्पतालहरुको क्षमता भन्दा बढी संक्रमति हुन थालेपछि सरकारले लक्षण नदेखिएका बिरामीलाई घरमै बस्ने निर्देशन दिएको छ। होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुको संख्या बढेका कारण संक्रमण झनै फैलिएको सर्वसाधारणको चिन्ता रहेको छ।

काठमाडौंमा निषेधाज्ञा खुकुलो

बिहिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारले तीन हप्ता लामो निषेधाज्ञा सहज गरेतापनि केहि नयाँ नियमहरु लागु गरेको छ ।

सवारी साधनहरुलाई जोडबिजोड प्रणाली अनुसार चल्न दिइने भएको छ भने माल वाहक गाडीहरूलाई हरेक दिन चल्न दिइने छ। यसैगरि दैनिक उपभोग्य वस्तु पाइने पसलहरु साँझको समयमा पनि खोल्न पाईनेछ।

अरु सामग्री पसलहरू र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरुलाई समय निर्धारण गरिएको छ।

लामो दुरीका सार्वजनिक  सवारी साधनलाई भने अझै चल्न दिईएको छैन । त्यसैले केहि सार्वजनिक यातायात कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनमा गर्न पाउनु पर्ने मागहरु गरिरहेका छन्, बरु त्यसका लागि सरकारको नियम पालना गर्न तयार रहेको बताएका छन् । 

Nepali Kathmandu Public Transport Female Drivers
Geeta Kumari Dulal Source: Monika Deupala

हवाइ उडानमा नयाँ निती

सरकारले कोरोनाको कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्कने ईच्छा भएमा आगामी दिनमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणको दैनिक यात्रु संख्या ३,००० सम्म पुर्याएर सहयोग गर्ने भएको छ ।

यस क्रममा हवाईजहाजहरुको उडान संख्या बढाउनुपरेमा पनि सरकार पछि नपर्ने बताउँछन्, संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई । 

“उडानहरुको संख्या थपिँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । त्यसले गर्दा हवाई जहाजको भाडा पनि घट्छ, जुन अहिले ज्यादा भएको गुनासो छ । यो शुल्कमा नियमन गर्ने अधिकार भने कुनै पनि सरकारलाई आफ्नो देशमा दर्ता भएको एररलाइन्सहरुमा मात्र सिमित हुन्छ ।” 

यसका साथ-साथै सरकारले आफ्नो उद्धार कोशबाट विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई राहत स्वरुप मुलक फर्काउने र निशुल्क उद्धार गर्न ईच्छुक हवाई कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनाहरु पनि लागु गर्ने तयारी गरीसकेको छ ।  
New data from the Department of Home Affairs on who has been allowed to leave Australia, which countries they are going to, and why, has revealed some "concerning trends".
Passengers wearing face masks arrive at Tribhuwan International airport in Kathmandu, Nepal, Tuesday, Jan. 28, 2020. Source: AAP

सर्वोच्चद्वारा कैदी रिहाइको माग

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई गत बिहिबार देशभरिका कारागारमा रहेका कैदिहरुलाई सामाजिक दुरी कायम गराउनको निम्ति सामान्य कसुरमा थुनामा रहेका कैदीहरुलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

काठमाडौंको केन्द्रिय कारागारमा थुनामा रहेका ५ जना कैदिले आफ्नो मानव स्वास्थ्यको अधिकार हनन् भएको भनेर रिट हालेको लगत्तै अदालतले यो निर्णय गरेको हो ।

सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले कैदिहरुलाई वैकल्पिक उपायद्वारा सजाय दिन र समाजिक दुरी कायम गराउन समेत आदेश दिएको छ ।

कोभिड-१९ को बढ्दो जोखिम भईरहेको हुँदा विभिन्न कारागारमा रहेका गर्भवती महिला, नवजात शिशु-आमा र पहिलादेखि नै स्वास्थमा समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई वैकल्पिक सजायको वातावरण या कसुर हेरिकन रिहा गरिदिन अदालतले आदेश दिएको हो।

केहि महिना अघि देखी नै सर्वोच्चले सरकारलाई यस विषयमा दवाव दिँदै आईरहेको थियो ।   
Supreme Court of Nepal in Kathmandu.
Supreme Court of Nepal in Kathmandu: PHOTO: PRAKASH MATHEMA/AFP/Getty Images Source: Getty

हिमताल फुट्ने सम्भावना

नेपालको उत्तरी भुभागमा रहेका ४७ वटा हिमताल फुट्न सक्ने सम्भावना रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यी ताल मध्ये २५ वटा चिनमा, २१ वटा नेपालमा र एउटा भारतमा पर्न गएका छन् र धेरैजसो हिन्दु कुश क्षेत्रमा रहेका छन् । 

नेपालपट्टिका तालहरू कोसी, गण्डकी र कर्णाली क्षेत्रमा पर्दछन् ।

ईसिमोड र युएनडिपिलेले संयुक्त रुपमा गरेको यस अध्ययनले ती तालहरु फुटेमा धनजनको ठुलो क्षती हुने अनुमान गरेको छ ।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण भइरहेको जलवायु परिवर्तनका क्रममा नेपालका हिमालका हिउँ पग्लिने र हिमतालमा पानीको मात्रा बढ्ने भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
Nepal mountains and glaciers
Source: AAP

एक सिंगे गैंडा मृत अवस्थामा

गैंडाको तस्करी नभएको करिब साढे तीन वर्षपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अवैध रुपमा एउटा एक सिंगे गैंडा मारिएको छ । लग्भग २० वर्ष उमेरको एउटा गैंडा निकुञ्जको नवलपरासी क्षेत्रमा पर्ने लौखाने पोस्टमा गत मंगलबार मृत अवस्थामा भेटिएको थियो ।

राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रवक्ता हरिभद्र आचार्यका अनुसार गैंडाको मृत्यु बन्दुकको गोलीबाट भएको पुष्टी भएको छ ।

कोरोनाको कारण भएको लकडाउन लगतै पर्सामा एकजना अवैध वन्यजन्तु सिकारीलाई त्यहाँका सुरक्षाकर्मीहरुले गोली हानेका थिए । यसको केहि समयपछि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि ६ वटा कस्तुरी मृग मृत अवस्थामा फेला परेका छन्।

बन्दाबन्दीको समयमा नेपालका थुप्रैवटा निकुञ्जमा वन्यजन्तु तस्करीका घटना बढेका छन्। 

A Rhino in Nepal
Illustrative photo Source: PRAKASH MATHEMA via Getty Images

जग्गा कित्ताकाट

यस हप्तादेखि भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाट गरी बेच्नमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाएको छ।

तीन वर्षअघि सोही मन्त्रालयको एक निर्णयले कृषियोग्य जमीनको संरक्षण गर्ने हेतुले त्यस्तो जमीन खण्डीकरण गरेर बेच्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो, र त्यसरी बेचेमा धेरै कर तिर्नु पर्थ्यो।

अहिले भने मन्त्रालयले त्यस विषयमा यो भन्दा अघि गरिएका सबै निर्णयहरु बदर गरेको छ।

मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले भू-उपयोगसम्बन्धी कानुन बनिसकेकाले कित्ताकाट खुला गरिएको बताएकी छिन्। कतिपय मानिसले जग्गा किनबेच गरेर फाइदा उठाउने जग्गा दलालको दवाव वा प्रलोभनमा परेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।

मन्त्री अर्यालले भने त्यो आरोप अस्वीकार गर्दै स्थानीय तहले जग्गाको जथाभावी खण्डीकरण रोक्नमा भुमिका खेल्नुपर्ने बताएकी छिन्। 


Share
Download our apps
SBS Audio
SBS On Demand

Listen to our podcasts
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Nepali-speaking Australians.
Stories about women of Nepali heritage in Australia who are about to become parents.
Get the latest with our exclusive in-language podcasts on your favourite podcast apps.

Watch on SBS
Nepali News

Nepali News

Watch it onDemand