कोरोना
यस हप्ता नेपालमा कोरोना संक्रमित मानिसको संख्या ६२ हजार नाघेको छ भने मृतकको संख्या ४०० भन्दा बढी छ।
शुक्रबार एकैदिनमा २०२० जना संक्रमित मानिस भेटिएका थिए, जुन हालसम्मकै ठुलो संख्या हो। कोरोनाको संक्रमणबाट निको हुने मानिसको संख्या ७२ प्रतिशत रहेतापनि संक्रमित मानिसको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ।
यातायात
आगामी सोमबार देखि हवाइजहाजमा दुइ तिहाइ यात्रु मात्र राखेर आन्तरिक उडानहरु सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ।
पछिल्लो हप्ता सरकारले आन्तरिक उडानमा आधा मात्र यात्रु राख्न पाइने र भाडादर भने बढाउन पाइने बताएको थियो।तर एयरलाइन्सहरुले आधा मात्र यात्रु राखेर चलाउन नसक्ने बताएपछि सरकारले नयाँ निर्णय गरेको हो।
लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात पनि पाँच महिनाको बन्दाबन्दी पछि यस हप्तादेखि फेरी चल्न थालेका छन्।
यसका साथै सरकारले भारतबाट ८४ करोडमा किनेको रेल शुक्रबार जनकपुर भित्रिएपछि जनकपुरबासी खुशी भएका छन्। नेपालमा हाल कुनै पनि रेल सेवा सञ्चालनमा छैन।
यो रेल नेपालको जनकपुरदेखि भारतको जयनगर सम्म चल्ने छ र यसले भारतबाट आयात हुने वस्तुहरुको मोल घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालका ५ वटा नाकामा रेल्वेको अन्तरदेशीय लाइन निर्माण भईरहेका छन्।
कुलमान घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका भूतपुर्व निर्देशक कुलमान घिसिङको पदावधी सकिएपछि उनलाई फेरी नियुक्त नगरेको भन्दै थुप्रै समर्थकहरुले काठमाडौंको विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेका छन्।
घिसिङ विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक बन्नु अगाडि काठमाण्डुमा दिनको १७ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने गर्थ्यो।
घिसिङको नेतृत्वमा लोडशेडिङ हटेपपछि उनी सर्वसाधारण माझ धेरै लोकप्रिय बनेका हुन्। यसै हप्ता आफ्नो बिदाइ कार्यक्रममा उनी भन्छन्,
"यहाँहरुबाट जति जुन किसिमको माया पाएको छ, फेरी पनि यो उर्जा क्षेत्रमा बसेर काहिँ न काहिँ सहयोग गर्ने, काम गर्ने मौका पाउँदा, र यो सँस्था भित्रै पनि पाउँदा हामी फेरी पनि उर्जाशील भएर अगाडि बढ्ने नै छौं।"
उनको कार्यकाल सकिएपछि त्यो पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन।
उनलाई नै त्यो पदमा फेरी नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने उनका समर्थकलाई प्रहरीले पानीको फोहोरा छ्यापेर र लाठी चार्ज गरेर नियन्त्रण गर्न कोशिस गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा पनि घिसिङको समर्थनमा धेरै अभिव्यक्ति देखिएका छन्।
सरकारको आलोचना
कुलमान घिसिङको उपेक्षा लगायतका विभिन्न विषयमा सरकारको आलोचना बढेको छ। अर्को एउटा विवादास्पद नियुक्ति गर्दे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भूतपुर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई आफ्नो प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाएका छन्।
राज्यसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित अर्थविद खतिवडाले राज्यसभामा आफ्नो पदावधी सकिएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सो मन्त्रालयमा कसैलाई नियुक्त गरेका छैनन् र त्यसको जिम्मा आफैं लिएका छन्।
कोरोनाले आक्रान्त अर्थ प्रणालीमा सुधार गर्न नसकेको भन्दै अलोकप्रिय बनेका भूतपुर्व अर्थमन्त्रीलाई फेरी मन्त्री सरहको सुविधा दिएर सल्लाहकार बनाउँदा प्रधानमन्त्री आलोचित बनेका छन्।
खतिवडाको स्थानमा चुनाव हारेका नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेपछि त्यो कदम पनि आलोचित बनेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले औपचारिक प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टीको बैठक राख्ने गरेको कदमको पनि विरोध हुन थालेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली भने यस्ता आलोचनाबारे बेखबर देखिन्छन् र शनिबार संविधान दिवसको शुभकामना दिने क्रममा उनले सरकारको बचाउ गरेका छन्।
"पर्याप्तता भन्ने सापेक्षित कुरा हो। डिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरुको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको कामका तस्बिर उराठलाग्दो होइन, उत्साहजनक देखिन्छन्।"
सत्तारुढ नेकपा पार्टीले आफ्ना नेताहरुलाई एउटा सर्कुलर जारी गरेर पार्टीका बारेमा सार्वजनिक रुपमा वा सामाजिक सञ्जालमा नबोल्ने निर्देशन दिएको छ।
पार्टीकै नेताहरुले पार्टीको आलोचना गरेमा कारवाही गरिने बताइएपछि नेकपाले नेताहरुको वाक स्वतन्त्रता सीमित गर्न खोजेको धेरैको बुझाइ छ।
शिक्षा
कोरोनाका कारण ५ महिनादेखि ठप्प रहेको पठनपाठन कतिपय विद्यालयमा शुरु गरिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन भर्ना र विद्यार्थी अभिलेखिकरण प्रक्रिया शुरु भएको बताएको छ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले वैकल्पिक प्रणालीहरुबाट अर्थात इन्टर्नेट, रेडियो, टिभीको माध्यमबाट र कतिपय ठाउँमा घर घर गएर पढाउन थालेका छन्।
बिहीबार विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका २०७७ जारी भएको छ र मन्त्रालयले विद्यालयहरु वर्षको २२० दिन खुल्नु पर्ने मापदण्ड खारेज गरेपछि विद्यार्थी विद्यालयमा उपस्थित नभई भर्ना र विद्यार्थी अभिलेखीकरणको बाटो खुला भएको बताएको छ।
यस्तो पठनपाठनले कतिपय विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित हुने चिन्ता बढेको छ। गत महिना संयुक्त राष्ट्रसंघको बालबालिका सम्बन्धी सँस्था युनिसेफले पनि एउटा प्रतिवेदनमा नेपालका दुइ तिहाइ बालबालिका अनलाइन शिक्षाबाट वञ्चित भएको निश्कर्ष निकालेको छ।
यसका साथै लकडाउनको कारण स्थगित कक्षा १२ को वार्षिक परिक्षा अब अनलाईन प्रणालीबाट हुने भएको छ। विध्यार्थीले निर्धारित समयमा आफ्नो उत्तर लेखिसक्नु पर्ने छ तर पाठ्यसामाग्री र श्रोतको उपयोग भने गर्न पाउने छ।
जग्गा कित्ताकाट
गत हप्ता भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषियोग्य जमीनको कित्ताकाट गर्न अनुमति दिएपछि यस हप्ता फेरी सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय रोक्ने आदेश दिएको छ।
तीन वर्ष अघि कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएसँगै मालपोत कार्यलयमा भिडभाड कम हुने गरेको थियो ।तर गत हप्ता त्यो नियम फिर्ता लिईएपछि विवादित बनेको छ।
मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालको यस निर्णयलाई नेकपाकै नेताहरुले पनि सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरिरहेका छन्।
मङ्गलबार त्यो निर्णयको आलोचनामा अखिल नेपाल किसान महासंघले एक प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अर्यालयको निर्णयले किसानलाई दुःखी र आक्रोशित बनाएको बताएको छ।
