कोरोना
यस हप्ता नेपालमा कोरोना संक्रमित मानिसको संख्या ५,३०० भन्दा बढी पुगेको छ भने निको भएर डिस्चार्ज हुने मानिसको संख्या ९१३ पुगेको छ।
हालसम्म कोरोनाका कारणले १८ जनाको मृत्यु भएको छ।
हाल दैनिक सरदर ५,००० को दरले परीक्षण गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले असार महिनामा यो संख्या बढाएर दैनिक १० हजार पुर्याउने मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले बताएका छन्।र आगामी महिनामा संक्रमण बढ्न सक्ने धेरै खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्।
लकडाउन
नेपाल सरकारले झण्डै ८० दिनदेखि लागु गरेको लकडाउन यस हप्तादेखि खुकुलो बनाएको छ।
बिहीबार मन्त्रीपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेः “देहायका सेवा तथा कार्यालयहरु सञ्चालन गर्नेः त्यसमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सेवा, जसमा नीजि क्लिनिकहरु समेत पर्छन्। त्यसैगरी सबै प्रकारका कृषि र पशुपंक्षी व्यवसाय उत्पादन देखि बिक्री वितरण सम्मको सबै श्रृंखला खुला गरिएको छ।”
आईतबार देखि नेपालमा उद्योग, व्यापार, डिपार्टमेण्ट स्टोर र सबै प्रकारका ढुवानी, र दमकल, हुलाक, सञ्चार, ब्यांक, नर्सरी खुला हुनेछन् र विकास निर्माणका कामहरु अघि बढ्नेछन्।
पैदल आवागमन खुला हुनेछ र जोर बिजोर प्रणालीमा नीजि सवारी साधन चलाउन पाइनेछ।
रेष्टुरेण्टबाट प्याकिङ गर्न पाइनेछ तर बसेर भीडभाड गर्न पाइने छैन भने क्वारेण्टाइनको लागि प्रयोग गरिएका बाहेकका होटल खुल्ने छैनन्।
सरकारी कार्यालय दुई शिफ्टमा चल्ने छन्। शैक्षिक संस्था, तालीम, गोष्ठी, सेमिनर, पार्टी भेन्यु, डान्स बार, अन्य मनोरञ्जन स्थल, जिम, पार्लर, समूहमा खेलिने खेलकूद, धार्मिक र पर्यटन स्थल, र सार्वजनिक यातायत आदि केही क्षेत्र भने बन्द नै रहनेछन्।
र यस वर्षको कक्षा १० को राष्ट्रिय स्तरको एसइइ परीक्षा नहुने भएको छ।
लकडाउन खुलेसँगै विभिन्न ठाउँमा चहलपहल बढेको छ। तर सार्वजनिक यातायात चल्न नदिएको र नीजि यातायत मात्र चल्न दिँदा निम्न वर्गीय मानिसलाई अझ मर्का परेको भन्दै यसको पनि विरोध भइरहेको छ।
विदेशबाट मानिस फिर्ता ल्याउने
सरकारले विभिन्न ३४ देशमा फँसेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फिर्ता ल्याउनका लागि ६७ वठा चार्टर्ड उडानको तालिका सार्वजनिक गरेको छ, जस अनुसार अस्ट्रेलियाबाट नेपाल फर्किन चाहने करीब १,३०० मानिसलाई १७ जुनमा फर्काउने योजना रहेको छ।
यसरी फिर्ता आउने मानिसले भाडा र क्वारेण्टिन शुल्क आफैं तिर्नुपर्ने छ। संसारभर हजारौं नेपालीले सशर्त नेपाल फर्कनका लागि फर्म भरेका छन्, जस मध्ये सबभन्दा धेरै मानिस संयुक्त अरब एमिरेट्स लगायतका खाडी मुलुकमा रहेका छन्।
फर्किन चाहने मानिस धेरैजसो आप्रवासी कामदार रहेकाले उनीहरुलाई पैसा तिराउने योजनाको विरोध नेपालमा थुप्रैले गरिरहेका छन्।
यो प्रकृयाको शुरुवात भने भइसकेको छ र गत हप्ता म्यानमार, संयुक्त अरब एमिरेट्स र कुवेतबाट सयौं नेपाली फिर्ता आएका छन्।
नेपालको नक्सा
शनिबार संघीय संसदमा नेपालको निशान छाप फेर्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ।
भारतसँग सीमा विवादपछि नेपालले केही समय अघि नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको हो, जसमा विवादित भूमी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालभित्रै देखिएका छन्।
यो संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेपछि पनि विवादमा फँसेको थियो।
सरकारले सीमाका विषयमा नेपालका पक्षमा प्रमाण संकलन गर्नका लागि ९ सदस्यीय विज्ञ टोली गठन गरेको छ भने समाजवादी दलकी सांसद सरिता गिरीले थप प्रमाण जम्मा गरेर मात्रै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अर्को प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्।
सभामुख अग्नि सापकोटाले गिरीको प्रस्ताव कार्यसुचीमै नराखेपछि संविधान संशोधन निर्विवाद सम्पन्न भएको छ।
नेपालले आफ्नो तर्फबाट ती भूमीमाथि दावी गरेपनि ती भूमी भारतले अझै पनि आफ्नै नक्शामा देखाइरहको छ। कोरोनाको प्रकोपपछि वार्ताबाट यस विवादको समाधान गर्ने नेपालले आशा लिएको छ।
सरकारको विरोध
कोरोना संक्रमणको उचित व्यवस्थापन नभएको भन्दै यस हप्ता ठुलो परिमाणमा सरकारको विरोध भएको छ।
मंगलबार ठुलो संख्यामा युवाहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटार अगाडि साइनबोर्डहरु लिएर प्रदर्शन गरेका थिए, जसलाई प्रहरीले पानीको फोहोराले प्रतिकार गरेको थियो।
ती युवाहरुले आफु कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएको र कोरोनाको सही उपचार गर्न र जनजीवन र व्यापार व्यवस्थित गर्न सरकारलाई दवाव दिनका लागि प्रदर्शनमा उत्रेको बताएका छन्।
यसका साथै उनीहरुले सरकारको गैह्र जिम्मेवार व्यवहारको पनि विरोध गरेको बताएका छन्।
बुधबार संसदमा कोरोना र उपचारको विषयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेः “माननीय जीले प्रश्न गर्नुभएको छ यो नेपालीको रोग प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भनेर कसले भन्यो भनेर। भर्खरै सुन्नुभो नि मैले भनेको। हो त मैले भनें। झार उम्रियो भने यार्चागुम्बा भएर उम्रिने देश हो। ढुंगाबाट शिलाजीत निस्किन्छ। जडीबुटीको देश हो। औषधीको देश हो। यस देशमा रोग प्रतिरोध क्षमता तगडा छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ।”
प्रधानमन्त्री ओलीको संसदमा यस्तो गैह्र जिम्मेवार प्रस्तुतिले पनि आफुलाई प्रदर्शनमा आउन प्रेरित गरेको कतिपय युवाको भनाइ छ।
बिहीबार युवाहरुको प्रदर्शनमा हजारौंको उपस्थिति थियो र देशभरका विभिन्न नगरमा फैलिएको थियो। त्यसै दिन बेलुकी सरकारले यस्ता प्रदर्शनमा भाग लिएमा ६ महिनासम्मको जेल सजाय हुनसक्ने भन्दै एउटा सूचना जारी गरेको छ। तर शनिबार पनि यस्तो प्रदर्शन जारी रहेको छ।
१० अर्ब प्रकरण
सरकारले कोरोनाको उपचारमा खर्च भएको भनेको १० अर्ब रुपैँयाको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ। गत हप्ता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा कोरोनाको उपचारमा १० अर्ब रुपैँया खर्च भएको बताएका थिए, तर त्यो पैसा कहाँ र कसरी खर्च भयो भनेर बताएनन्।
त्यसपछि सरकारमाथि १० अर्बको भ्रष्टाचार गरेको आरोप निरन्तर लागिरहेको छ।
बुधबार संसदमा पनि प्रधानमन्त्रीले यो प्रश्नको उत्तर नदिएपछि धेरै प्रदर्शनकारीले यसलाई मुद्दा बनाएका छन्।
सरकारी खर्चको पारदर्शी विवरणको माग धेरैले गरेपछि शनिबार सरकारले एउटा तालिका सार्वजनिक गरेको छ। तर कुन मन्त्रालयले र कुन शीर्षकमा खर्च गरेको भन्ने छोटो विवरण मात्रै दिइएको हुँदा त्यसको विरोध पनि जारी छ।
