अदालतको फैसलासँगै वर्तमान सरकार र नेपाली राजनीतिको भविष्यबारे अनेकन अड्कलबाजी भइरहेका छन्। फैसलापछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने धेरैले माग गरिरहेका छन्, तर त्यसो नगर्ने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै १३ दिन भित्रमा संसद्को बैठक बोलाउने आदेश दिएको छ।
सङ्घीय संसद्को म्याद दुई वर्ष बाँकी हुँदै ओलीले गत डिसेम्बर २० मा अचानक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर अप्रिलमा चुनावको घोषणा गरेका थिए।
यस निर्णयको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा परेका १४ वटा रिट निवेदनको मङ्गलवार फैसला गरिएको हो।
अदालतले विघटनसम्बन्धी सबै कामकारबाही सुरुदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य हुने गरी बदर गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ, जसमा निर्वाचन पनि पर्दछ ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाको चारैतिर स्वागत गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विपक्षी र खास गरी सत्तारुढ दल नेकपाको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले दीप प्रज्वलन र विजय र्याली लगायतका कार्यक्रम गरेका छन्।
नागरिक अगुवा, राजनीतिक विश्लेषक र धेरैजसो सञ्चार माध्यमले सर्वोच्च अदालतको कदमको सराहना गरेका छन्, र देश ठुलो दुर्घटनाबाट बचेको विश्लेषण गरेका छन्।
यससँगै संसद् विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन भन्ने नजिर पनि स्थापित भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली भने अझै पनि हार मान्न तयार देखिँदैनन्। बुधवार एक कार्यक्रममा उनले भनेः
"यो सामान्य कुरा हो, यसमा केही छैन। मेरा केही भाइहरूले लड्डु खवाइ ख्वाइ गरेछन्। खुसी भएर, जित्यौँ हामीले भनेर। के जिते मलाई थाहा छैन।
के पाउँछन् अब हेर्नुछ त्यो लड्डु खाएर। मेरो विचारमा भोलि पर्सिदेखि फेरी राजीनामा माग्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यतापट्टि चिन्ता गर्नु पर्दैन।"
यो फैसलासँगै वर्तमान सरकार र नेपाली राजनीतिको भविष्यबारे अनेकन अड्कलबाजी भइरहेका छन्।
फैसलापछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने धेरैले माग गरिरहेका छन्, तर त्यसो नगर्ने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा यो भन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ।
अबको बैठकमा त्यो प्रस्ताव अघि बढ्ने र ओलीले हार्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाको एउटा समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेताबाट हटाउँदै प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता छानिसकेको छ।
तर नेकपा व्यवहारिक रूपमा फुटेपनि निर्वाचन आयोगले कुनै फैसला नगरेकाले प्राविधिक रूपमा फुट्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि सबभन्दा ठुलो संसदीय दल नेकपाका एक समूहका नेता हुन्, र उनले अविश्वासको प्रस्ताव हारेको खण्डमा कसरी सरकार बनाउने भन्ने विषय अनिश्चित छ।
नेकपाको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग सरकार बनाउन सक्ने बहुमत नपुग्न सक्छ।
